तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने की राज्यों को आरक्षण की मात्रा तय करने की अनुमति देने की मांग
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सितंबर 19 को नई दिल्ली में ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के दूसरे सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए रोजगार और शिक्षा में आरक्षण को 50 प्रतिशत तक सीमित करने का विरोध किया। सीएम ने मांग की कि संबंधित राज्यों को कोटा की मात्रा पर निर्णय लेने की अनुमति दी जाए। द्रमुक प्रमुख ने केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर आरक्षण नीति को ठीक से लागू नहीं करने का आरोप लगाया।