Article 370

श्रीनगर में फारुक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई बैठक के बाद गुपकार गठबंधन के सभी नेता 24 जून को दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक पर चर्चा करने के लिये इकट्ठा हुए। सभी नेताओं ने कहा कि जम्मु-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद ही विधानसभा चुनाव हों। इस बैठक में गठबंधन की उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के साथ साथ माकपा नेता एमवाई तारिगामी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी, जावेद मुस्तफा और मुज़फ्फर अहमद शाह शामिल थे।

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि अगर कश्मीर की अवाम भी किसानों की तरह आंदोलन करेगी तो कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा। मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 खत्म करने वाली बात को याद करते हुए मुफ़्ती ने कहा- "यहां की अवाम से उसकी पहचान छीन ली गई। पीडीपी का एक ही मकसद है, कश्मीर मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना और खोई पहचान वापस लेना।" इससे पहले भी महबूबा ने कश्मीर को लेकर विवादित… read-more

घाटी से अनुच्छेद 370 व 35ए हटने के बाद अब चौथी बार विदेशी राजनयिक जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे है। यह दो दिवसीय दौरा फरवरी 17 से शुरू होगा जिसमें विदेशी राजनयिकों का 20 सदस्यीय दल निरीक्षण करेगा। इस 20 सदस्यीय दल में मुख्य तौर पर अफ्रीकन, मध्य-पूर्व और यूरोपीय देशों के विदेशी राजनयिक मौजूद रहेंगे, जो हाल ही में पूरे हुए डीडीसी चुनाव और 4जी इंटरनेट बहाली के बाद के हालात का जायज़ा लेंगे। इससे पहले अक्टूबर 2020 को भी विदेशी राजनयिकों ने दौरा… read-more

जम्मू पहुंचे एनसी नेता व जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करते हुए बड़ा बयान दिया है। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की पुनः बहाली के पहले मैं मरूंगा नहीं। वहीं,उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों का वोट के लिए इस्तेमाल किया है, ट्रंप की तरह बीजेपी की भी सरकार चली जाएगी, बीजेपी और कितना झूठ बोलेगी।

मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कश्मीर में अब कोई भी ज़मीन खरीद सकता है। यह फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है। इस फैसले के तहत कोई भी भारतीय अब फैक्ट्री,घर या दुकान के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है,लेकिन खेती के लिए अभी तक निर्देश नहीं दिए गए है। साथ ही इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी।