Assembly Elections

पीएम नरेंद्र मोदी ने फरवरी 11 को उत्तराखंड के अल्मोडा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने फूट डालो और लूट करो की नीति को अपनाते हुए काम किया है। वहीं डबल इंजन सरकार ने राज्य में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की सोच के साथ काम कर रही है। बता दें कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर आगामी फरवरी 14 को मतदान होना है।

चुनाव आयोग फरवरी छह को जानकारी दी कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जुलूसों, वाहन रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि पार्टियों को राहत देते हुए आयोग ने बंद भवनों में होने वाली सभाओं 50% लोगों की अनुमति दी है। खुले मैदान में होने वाली बैठक में अधिकतम 30% लोग शामिल हो सकेंगे। आयोग ने अधिकतम 20 लोगों को सुबह आठ से शाम आठ बजे तक घर घर प्रचार की अनुमति दी है।

चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर उथिरामेरुर में एक 1100 वर्ष पुराने विष्णु भगवान के मंदिर में चुनाव का संविधान लिखा हुआ है। ये प्रावधान 920 ईस्वी के दौरान लिखे गए थे जो आज भी आचार संहिता में शामिल है। ग्रेनाइट स्लैब से बनी दीवारों पर वार्ड्स के गठन, चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की योग्यता, अयोग्यता मानदंड, चुनाव का तरीका, निर्वाचित सदस्यों के साथ समितियों के गठन, समितियों के कार्यों और गलत-कर्ता को हटाने की शक्ति के नियम उकेरे गए है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में भाजपा ने सबसे अधिक ₹4847 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। वहीं, ₹698.33 करोड़ संपत्ति के साथ बसपा दूसरे नंबर पर रही और तीसरे स्थान कांग्रेस का है जिसने अपनी संपत्ति ₹588.16 करोड़ बताई है। सात राष्ट्रीय दलों की घोषित की गई कुल संपत्ति ₹6988.57 करोड़ और 44 क्षेत्रीय दलों की तरफ से घोषित कुल संपत्ति ₹2129.38 करोड़ रही।

चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रत्याशी द्वारा खर्च किए जाने की सीमा 40 लाख तय की है। इस संबंध में आयोग ने नई रेट लिस्ट जारी की है जिसके आधार पर प्रत्याशियों को सामान खरीदना होगा। प्रत्याशी इससे अधिक की कीमत पर कोई सामान नहीं खरीद सकते। आयोग ने खाने पीने से लेकर फूलों की माला, ड्रमर, मिनरल वॉटर की बोतलें, लाउडस्पीकर, ट्यूबलाइट, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज गाड़ियों के रेट भी तय किए है।