सरकार ने इंटरनेट कंपनियों को दिया 67 पोर्न वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश
सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को अदालत के फैसलों के जवाब में और 2021 में घोषित नए आईटी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 67 अश्लील वेबसाइटों को हटाने का आदेश दिया है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को एक ईमेल में, दूरसंचार विभाग (DoT) ने अनुरोध किया कि वे पुणे अदालत के फैसले के आधार पर 63 वेबसाइटों और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के आदेश… read-more
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केंद्र ने इस्लामिक संगठन पीएफआई पर लगाया 5 साल का बैन, टेरर लिंक के आरोपी में हुई कार्यवाही
देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई के साथ सरकार ने उसके सहयोगी संगठन आरआईएफ ,सीएफआई ,एआईआईसी, एनसीएचआरओ, एनडब्ल्यूएफ , जेएफ, ईआईएफ, आरएफके पर भी बैन लगा दिया है। इन संगठनों पर बैन लगाने के लिए कई राज्यों ने भी केंद्र से गुहार लगाई थी। बता दें कि बीते दिनों में एनआईए ने देशभर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कार्यवाही की थी।
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एमएसपी की मांग को लेकर किसानों को फिर करना चाहिए आंदोलन - सत्यपाल मलिक
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। अलीगढ़ के कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने इस बार किसानों को एमएसपी की मांग को लेकर दोबारा आंदोलन करने का सुझाव दिया है।केंद्र पर एमएसपी के मामले में ढिलाई का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री से निवेदन है कि वह किसानों की मांगे पूरी कर दें, क्या फायदा फिर लागू करोगे जब लड़ाई हो जाएगी।
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सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच में सीबीआई की एंट्री तय, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी
सोशल मीडिया स्टार व भारतीय जनता पार्टी नेता सोनाली फोगाट के हत्याकांड मामले की जांच अब जल्द ही सीबीआई को सौंपी जाएगी। गौरतलब है कि फोगाट के परिवारजनों के दबाव के बाद गोवा सरकार ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर केस सीबीआई को सौंपने की मांग की थी, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले का सोनाली फोगाट के परिवारजनों ने स्वागत भी किया है।
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शरद पवार ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा सुरक्षा गंभीर मुद्दा
एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सुरक्षा गंभीर मुद्दा है। वर्तमान में चीन से लगी सीमा पर हालात खराब हैं। शरद पवार ने चीन सीमा मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम देश को गुमराह कर रहे है। उन्होंने कहा कि हमारा बुनियादी ढांचा चीन की तुलना में कमजोर है। सरकार सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।
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बिहार बीजेपी में नेताओं की Y श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने की खत्म
केंद्र सरकार ने बीजेपी के कई नेताओं को बिहार में वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी। ये सुरक्षा अग्निपथ स्कीम के विरोध में हुए प्रदर्शनों को देखते हुए दी गई थी। इन प्रदर्शनों में बीजेपी घरों को निशाना बनाया गया था। अब सरकार ने ये सुरक्षा वापस ले ली है। बीजेपी ने 10 नेताओं को ये सुरक्षा दी थी, जिसे वापस ले लिया गया है। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल की सुरक्षा भी वापस ली गई है।
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शादी, तलाक व कई अन्य चीजों पर समान कानून की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
शादी, तलाक व कई अन्य चीजों पर समान कानून की मांग वाली याचिका पर केंद्र को निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस याचिका में नागरिकों के लिए तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, उत्तराधिकार, विरासत,भरण-पोषण, विवाह की उम्र, गुजारा भत्ता के लिए समान, धर्म और लिंग के लिहाज से तटस्थ कानून बनाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि किसी भी धर्म के लोगों के लिए कानून समान होना चाहिए।
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अगर हुई नवजात की मौत तो मां को मिलेगी ‘स्पेशल मैटरनिटी लीव’
मृत बच्चों के जन्म या शिशु के जन्म के बाद मृत्यु होने पर महिलाओं को ‘स्पेशल मैटरनिटी लीव’ दी जाएगी। केंद्र सरकार ने खास आदेश देते हुए 60 दिनों की ‘स्पेशल मैटरनिटी लीव’ देने का ऐलान किया है। ये आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जारी किया है, जिसमें मां को इस दुख से मिली भावनात्मक चोट से उबरने के लिए ये लीव दी गई है। आदेश में कहा गया कि इसका मां पर काफी गहरा असर होता है।
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हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर इस साइट पर अपलोड करें फोटो
हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने वालों के लिए केंद्र सरकार ने वेबसाइट लॉन्च की है जिस पर जाकर तिरंगे के साथ अपनी फोटो अपलोड कर सकते है। इस साइट पर लोकेशन पिन करने का ऑपशन भी दिया गया है। इस वेबसाइट पर करोड़ों लोग अपनी तस्वीर को अपलोड कर चुके है। वहीं लगभग चार करोड़ लोगों ने साइट पर तिरंगे को पिन कर लोकेशन भी साझा की है।
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भारत में बुजुर्गों को मिलती है 300 रुपये महीने की पेंशन
भारत में हजारों बुजुर्गों को हर महीने मात्र 300 रुपये की पेंशन मिलती है, जिससे 10 दिन का राशन भी नहीं आता है। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन की राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वर्ष 2012 में हुई थी। ये जानकारी एक आरटीआई का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी है। देश के कुछ राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार की पेंशन मिलाकर 3500 रुपये से अधिक की पेंशन नहीं आती है।
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