Delhi Government

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के प्राइवेट कॉलेजों में डिप्लोमा कोर्स की फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। इस प्रस्ताव को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंजूरी दी थी। प्रस्ताव रद्द किए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जानकारी के मुताबिल कोविड 19 के कारण उपराज्यपाल ने अतिरिक्त बोझ डालने के फैसले को स्थगित किया है।

कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्ज़ ने दिल्ली सरकार के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें सरकार ने डीजल वाहनों की एंट्री पर अक्टूबर एक से फरवरी 2023 तक के लिए रोक लगा दी है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि सरकार के फैसले के बाद पांच महीनों तक दिल्ली में सामान नहीं आ सकेगा क्योंकि दिल्ली माल पहुंचाने वाले अधिकतर ट्रक डीजल से चलते है। सरकार के फैसले को उन्होंने व्यापारी विरोधी बताया है।

दिल्ली सरकार ने आईएनए स्थित विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दुकानों को फ्री बिजली कनेक्शन देने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मई 31 को बीएसईएस और पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक कर इसके निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि ये काम महीने भर में पूरा हो जाएगा। बता दें कि ये फैसला हाल ही में कश्मीरी पंडितों और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के बाद किया गया है। आईएनए में कश्मीरी पंड़ितों की 100 से अधिक दुकानें हैं।

दिल्ली में ऑटो और टैक्सी के किराए में संशोधन करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित समिति जल्द ही किराया बढ़ाने की सिफारिश कर सकती है। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के अनुपात में ही किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। माना जा रहा है कि समिति इस सप्ताह ही किराया बढ़ाने को लेकर अपनी रिपोर्ट दे सकती है। वहीं यूनियनों का कहना है किराया बढ़ने से कैब सेवा कंपनियां डिस्काउंट देकर ग्राहकों को लुभाएंगी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल 19 को जहांगीरपुरी में दंगा ग्रस्त इलाके का दौरा किया। आयोग ने प्रशासन को कहा कि किसी भी निर्दोष पर मामला दर्ज न किया जाए। आयोग ने सभी दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की सलाह देते हुए जिला प्रशासन की भूमिका को सराहा है। आयोग ने दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की है।