देश में लगातार कम हो रही कोरोना की रफ्तार
देश कोरोना की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। जून 18 को 60,739 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। वहीं 97,779 मरीज ठीक हुए और 1,645 लोगों ने जान गवाई। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 38,709 हुई। देश के 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना के 500 से कम केस मिले हैं। वहीं, 14 राज्यों में 1000 से कम लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। देश के 11 राज्यों में पाबंदियां लागू है।
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फुटबॉल लीग आईएसएल के प्लेइंग-11 में शामिल होंगे 4 विदेशी खिलाड़ी
फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब प्लेइंग-11 में सिर्फ 4 विदेशी प्लेयर ही खेल पाएंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार फील्ड पर एक समय में कम से कम 7 भारतीय खिलाड़ी होना आवश्यक है। यह नए नियम कोच एंड प्लेयर सिलेक्शन गाइडलाइंस ऑफ फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड ने जारी किए हैं। बता दें, पिछले सीजन कम से कम 6 भारतीय खिलाड़ी शामिल हो सकते थे।
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जारी हुई उत्तर प्रदेश को अनलाॅक करने की गाइडलाइंस
कोरोना संक्रमण दर कम होने की वजह से उत्तर प्रदेश को अनलाॅक करने का सिलसिला जून 1 से शुरु हो रहा है। योगी सरकार ने मई 30 को प्रदेश के 75 में से 55 जिलों से लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया था। प्रदेश में 2 दिनों के लिए वीकेंड लॉकडाउन लागू होगा। दुकान और बाजार अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। लखनऊ, इलाहाबाद समेत 20 जिलों में जून 7 तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
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भारत सरकार के नए दिशानिर्देशों के खिलाफ व्हाट्सएप ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
भारत सरकार के नए दिशानिर्देशों वाले फैसले के खिलाफ व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक व्हाट्सएप ने दायर याचिका में नए नियमों को गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि, वो केवल प्लेटफार्म का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों की पहचान को उजागर करना चाहता है। फ़िलहाल व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। भारत में व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूजर्स हैं।
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सोशल मीडिया के लिए तैयार की गयी गाइडलाइन, 3 महीने के अंदर होगी लागू
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी-प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। फिलहाल मैकेनिज्म सुधारने के लिए वक्त देते हुए इस कानून को अगले 3 महीने के अंदर लागू कर दिया जाएगा। सरकार के नोटिफिकेशन के बाद ओटीटी और डिजिटल न्यूज़ के लिए बना ये कानून प्रभाव में आएगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को यूज़र्स के शिकायत के लिए एक अधिकारी रखना होगा और हर महीने सरकार को कितनी शिकायते आई और क्या करवाई हुए उसकी रिपोर्ट देनी होगी।
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