Court

फोटो: The Indian Express

हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों के चलते न्यायिक कार्यो में हो रहा है विलंब

देश के कुल उच्च न्यायालयों में से 25 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए 445 पद खाली पड़े होने के कारण न्यायिक कार्यों में विलंब हो रहा है। रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को कॉलेजियम द्वारा पिछले माह 100 से अधिक नाम भेजे थे,जिनमें से कुछ नाम को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा धीमी गति से कार्य करने की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट में 83, दिल्ली में 29 और पटना हाईकोर्ट में 19 पद खाली पड़े हैं।

बुध, 13 अक्टूबर 2021 - 02:01 PM / by मेघा गुप्ता

Tags: High Court, Chief Justice of India, Central Government, National

Courtesy: Hindustan

Google Pay

फोटो: Crush Logo

यूजर्स द्वारा आधार की जानकारी के गलत इस्तेमाल पर गूगल पे को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस

यूपीआई प्लेटफॉर्म गूगल पे द्वारा यूजर्स के आधार की जानकारी के दुरुपयोग का दावा करने वाली याचिका मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिग्गज कम्पनी गूगल को नोटिस जारी किया है। याचिका अभिजीत मिश्रा द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि यूपीआई प्लेटफॉर्म ने तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं के आधार विवरण सहित व्यक्तिगत डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्रदान की थी। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने यूआईडीएआई, आरबीआई और गूगल इंडिया को नोटिस जारी किया… read-more

शुक्र, 17 सितंबर 2021 - 01:10 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Google Pay, aadhar data, High Court

Courtesy: Aajtak News

Supreme court of india

फोटो: The Hindu

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विधि मंत्रालय को भेजी हाईकोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय कोलेजियम ने अगस्त 24 व सितंबर 1 को हुई बैठक में एक अहम निर्णय लेते हुए देश के 12 राज्यों के हाई कोर्ट में 68 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय कानून व न्याय मंत्रालय को नामों की सिफारिश भेजी है। इन न्यायालयों में, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुवाहाटी, कर्नाटक, मद्रास, केरल और जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय सम्मिलित हैं।

शनि, 04 सितंबर 2021 - 01:01 PM / by मनोज बिष्ट

Tags: Supreme Court of India, High Court, Supreme Court Collegium, Ministry of law and justice

Courtesy: Live law.in

OBC Reservation Quota

फोटो: Newstrack

मध्य प्रदेश में जारी रहेगी 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक: HC

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार करते हुए अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने 6 याचिकाओं में 27 फीसदी पर ओबीसी आरक्षण करने के खिलाफ प्रतिबंध हटाने के लिए आवेदन दिया था। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण पर से प्रतिबंध हटाने से इनकार करते हुए अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किए हैं। याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई सितंबर 20 को निर्धारित की गई है। 

शुक्र, 03 सितंबर 2021 - 11:01 AM / by सपना सिन्हा

Tags: obc reservation quota, Madhya Pradesh, High Court

Courtesy: Live Hindustan

Ramnath Kovind

फोटो: News 18

राष्ट्रपति ने की चार राज्यों के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों नियुक्ति

राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर अगस्त 27, 2021 को चार राज्यों के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, सिक्किम हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस ममीदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव की नियुक्ति की। गुजरात हाई कोर्ट के संबंध में जस्टिस विनीत कोठारी की नियुक्ति की, जिनकी सेवानिवृति के बाद जस्टिस रश्मिन मनहरभाई छाया सितंबर 2, से मुख्य न्यायाधीश होंगे… read-more

शनि, 28 अगस्त 2021 - 12:01 PM / by मनोज बिष्ट

Tags: President of India, High Court, Supreme Court of India, Ministry of law and justice

Courtesy: Live Law.in

Supreme Court

फोटोः Citizen Matters

बार काउंसिल अब वकीलों की हड़ताल पर लगाएगी लगाम

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अगस्त 27 को सुप्रीम कोर्ट को स्टेट बार काउंसिल की बैठक बुलाने के बारे में बताते हुए जानकारी दी कि वकीलों के हड़ताल करने पर रोक लगाने के लिए नियम बनाए जाएंगे। अब हड़ताल करने वालों पर और सोशल मीडिया के जरिए दूसरे वकीलों को अपने काम के प्रति भड़काने पर मुकदमा भी चलेगा। BCI के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने कहा कि सभी राज्य बार काउंसिल के साथ 4 सितम्बर को बैठक होगी।

शुक्र, 27 अगस्त 2021 - 07:40 PM / by Surbhi Shaw

Tags: BCI, High Court, Lawyer, India

Uttrakhand High Court

फोटो: TV9 Bharatvarsh

ई कोर्ट वैन शुरू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड

उत्तराखंड ई–कोर्ट शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। जिसका मुख्य उद्देश विषम भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहे पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचना है। हाई कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक ई कोर्ट वैन में जरूरत के सभी उपकरण होंगे। जिसकी विशेषताएं एवं कामकाज के बारे में बताने के लिए हाईकोर्ट अगस्त 13 को प्रेस ब्रीफिंग करेगा। जिसके बाद अगस्त 15 को मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान के द्वारा वैन का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा।

गुरु, 12 अगस्त 2021 - 11:50 AM / by मेघा गुप्ता

Tags: Uttrakhand, Nainital High court, E-Court Services Mobile App, High Court

Supreme court

फोटो: Citizen Matters

हाईकोर्ट की इजाजत के बिना वापस नहीं होंगे विधायकों के आपराधिक मामले: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 10 को अपने एक फैसले में बिना हाईकोर्ट की इजाजत के सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से अपनी चीफ जस्टिस को सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी देने को भी कहा। आपको बता दें कि ऐसे मामलों के जल्द निपटारे के लिए स्पेशन बेंच का गठन होगा जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगी।

मंगल, 10 अगस्त 2021 - 05:00 PM / by मेघा गुप्ता

Tags: Supreme Court, High Court, criminal records, MLAs

Courtesy: NDTV News

Chardham Yatra

फोटो: Uttarakhand Post

उत्तराखंड सरकार ने अगले आदेश तक स्थगित की चार धाम यात्रा

उत्तराखंड सरकार ने देर रात चार धाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा कराने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश की खिलाफत करते हुए इसे रद्द कर दिया है। सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस के अनुसार यात्रा का पहला चरण जुलाई 1 से और दूसरा चरण जुलाई 11 जुलाई से शुरू होना था।

मंगल, 29 जून 2021 - 01:20 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Uttarakhand, Chardham, High Court

Courtesy: Aajtak News

supreme court of india

फोटो: DNA India

सेंट्रल विस्टा: हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत दिल्ली में नए संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास इत्यादि का निर्माण हो रहा है, जिसके खिलाफ अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने याचिका को किसी अन्य मकसद से प्रेरित बताकर दोनों पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया था।

शुक्र, 11 जून 2021 - 09:50 AM / by अभिनव शुक्ला

Tags: Central Vista Project, central vista, High Court, Supreme Court

Courtesy: Jagran