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ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) मामलों पर लगी रोक को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार कम समय में कानून में संशोधन करना मुश्किल है, इसके साथ ही कंपनियों के पुनर्गठन की संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती है इसलिए निलंबन अवधि बढ़ाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। वहीं सरकार निलंबन खत्म होने के बाद बाजार में आईबीसी को लेकर क्या प्रतिक्रिया है इसपर करीब छह महीनों के लिए इंतजार कर सकती है। 

सितम्बर 19 को राज्यसभा में दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 पर चर्चा की गयी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा है कि, ''दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत कर्ज भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों तथा व्यक्तिगत गारंटी देने वालों के खिलाफ साथ-साथ दिवाला कार्रवाई चल सकती है। कई बार कर्ज लेने वाली कंपनियों की ओर कुछ गारंटर होते हैं।''