kashmiri pandit

बडगाम जिले के चडूरा गांव में स्थित तहसीलदार ऑफिस में मई 12 की शाम कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या आतंकियों द्वारा कर दी गई। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है, जिसके बाद बीती पूरी रात कश्मीरी पंडितों ने जमा होकर आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है और कहा कि इस घटना ने उन्हें दहशत में ला दिया है। यह उनके वापस अपने घर लौटने की कोशिशों को झटका लगा है।

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन का कार्य चल रहा है। जिस कारण विधानसभा में कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों को विधायकों के तौर पर नामित किया जा सकता है। कश्मीरी पंडितों की आबादी घाटी में बहुत ही कम है और 1990 में हिंसा के बाद पलायन करने वाले परिवारों की वापसी भी बहुत सीमित है। ऐसे में उन्हें प्रतीकात्मक तौर पर प्रतिनिधित्व देते हुए नामित सदस्य विधानसभा भेजे जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ "वी द सिटीजन" ने एक जनहित याचिका दाखिल की है जिसमें कश्मीर में 1990 के दशक में हुए नरसंहार की जांच की मांग की गई है। वर्ष 1990 से 2003 तक कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और सिखों का नरसंहार हुआ था। कश्मीर में हिंदुओं के उत्पीड़न और विस्थापितों के पुर्नवास को लेकर दो दिनों में ये दूसरी याचिका दाखिल हुई है जिसमें कई किताबों का हवाला दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के सैदपोरा में अक्टूबर 7 की सुबह को आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडित और सिख टीचर की हत्या कर दी गई। इससे पहले अक्टूबर 5 को आतंकवादियों ने श्रीनगर की मशहूर फार्मेसी के मालिक माखनलाल बिंदरू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। माखनलाल बिंदरू की उम्र 68 वर्ष थी एवं वह 1990 के दशक में भी कश्मीर में ही थे। पिछले एक सप्ताह में आतंकवादियों द्वारा श्रीनगर के लगभग 7 नागरिकों की हत्या की गई है।  

दशकों पुरानी हिंसा के बाद भी कैम्पों में रहने को मजबूर कश्मीरी पंडितों को केंद्र सरकार फिर से बसाने की योजना बना रही है। फरवरी 13 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा के अपने संबोधन में कहा कि वहां के लोगों के लिए 25,000 नौकरियां सृजित होंगी और कश्मीर घाटी को अगले दो सालों के भीतर रेल से जोड़ दिया जाएगा। सरकार उन 44,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों को प्रति माह 13,000 रुपये प्रदान करती है जिनके पास राहत कार्ड हैं।