2 साल के लिए केंद्र सरकार ने खत्म की कस्टम ड्यूटी, अब सस्ता हो सकता है खाने का तेल
देश में खाने के तेल की कीमत घटने की उम्मीद अब बढ़ गई है क्योंकि केंद्र सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी आगामी 2 वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24) के लिए खत्म करने का फैसला लिया है। दरअसल कस्टम ड्यूटी खत्म होने का मतलब है की अब टैक्स की अदायगी के बिना खाने के तेल को आयात करने की अनुमति रहेगी, जिससे की तेल की कीमत कम होने की संभावना बढ़ गई है।
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केंद्र के नियम मानने पर सुनील जाखड़ ने दिया भगवंत मान का धन्यवाद
कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए दिग्गज राजनेता सुनील जाखड़ ने केंद्र के नियम मानने पर भगवंत मान का धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा - भगवंत मान ने पंजाब में कम से कम समर्थन मूल्य पर मूंग की दाल की खरीद के लिए केंद्र सरकार की वचनबद्धता को स्वीकार किया है। इसीलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं।" साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा कम किए गए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी धन्यवाद दिया है।
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ईंधन पर वैट कम करने को लेकर संजय राउत ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना
शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार के द्वारा घटाए गए पेट्रोल डीजल के दामों के बाद राज्य सरकार के द्वारा वैट करने के मामले को लेकर बयान दिया है। राउत ने कहा -"पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का फैसला मुख्यमंत्री लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार पहले 15 रुपये बढ़ाती है और फिर बाद में 9 रुपये कम करती है। तेल की कीमतों को कम करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही है।"
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हमारे फैसलों से जनता को मिलेगी राहत, पेट्रोल की कीमत कम होने पर बोले पीएम मोदी
केंद्र सरकार ने मई 21 को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 9.50 रुपये और सात रुपये की कटौती की है। ये घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि इस फैसले से पता चलता है कि मोदी सरकार जनता के लिए फैसले लेती है। उन्होंने लिखा, खास तौर से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट से संबंधित कई क्षेत्रों पर सराकरात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब ईज ऑफ लिविंग आसान होगी।
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सीएनजी के दामों में 6 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी, इस बार 2 रुपए का हुआ इज़ाफा
ईंधनों के दाम देश में लगातार बढ़ रहे हैं और अब सरकार ने मई 20 की शाम सीएनजी के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी करने का एलान किया है। इस बार सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है और यह 6 दिनों में दूसरी बार है जब सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। दाम बढ़ने के बाद राजधानी दिल्ली में सीएनजी अब 75.61 रुपये प्रति किलो, नोएडा-ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद में 78.17 रूपये प्रति किलो हो गई है।
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भाजपा मनाएगी मोदी सरकार के आठ सालों का जश्न
केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आने के आठ वर्ष मई में पूरे करने वाली है। इस मौके पर देशभर में जश्न की तैयारियां हो रही है। माना जा रहा है कि जश्न को लेकर समिति की बैठकें शुरू हो गई है। जश्न के कार्यक्रम की योजना पार्टी नेतृत्व को आगामी मई पांच तक सौंपी जाएगी। सरकार अपने उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी एक बार फिर जनता के सामने रख सकती है।
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एक कॉमन हेल्पलाइन नंबर लाने की तैयारी में सरकार
केंद्र सरकार इमरजेंसी की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 112, 181 और 1098 को एक करने जा रही है। सरकार नया नंबर लागू करने जा रही है जिससे एक कॉमन इंटरफेस पर शिकायत दर्ज हो सकेगी। ‘इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम' के तहत पूरे भारत में सिर्फ एक ही नंबर है 112 जिसपर इमरजेंसी के समय फोन किया जा सकता है। पहली बार हेल्पालइन नंबर की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी।
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प्रमोशन में आरक्षण खत्म नहीं करना चाहती मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर
प्रमोशन में आरक्षण के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने से इसका सीधा सीधा असर आरक्षित वर्ग के साढ़े चार लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण की नीति को रद्द करने के दिशानिर्देश तय किए थे जिसके बाद मोदी सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है जिसमें 75 मंत्रालयों और विभागों के आंकड़े दिए गए है।
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मोदी सरकार का फैसला, मुफ्त राशन योजना सितंबर तक रहेगी जारी
केंद्रीय कैबिनेट की मार्च 26 को हुई बैठक में ये फैसला हुआ है कि देश में जारी फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्णय हुआ कि फ्री राशन योजना को बढ़ाया जाए। ये योजना अब देशभर में सितंबर तक जारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक इस योजना की अवधि मार्च 31 को समाप्त हो रही है। जनता की सहूलियत के लिए सरकार ने योजना का विस्तार किया… read-more
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केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने की घोषणा
राजधानी दिल्ली में अब तीन नहीं एक ही नगर निगम होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च 22 को हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी। इससे पूर्व 2012 तक दिल्ली में एक ही नगर निगम हुआ करता था। कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इसे तत्कालीन सरकार ने उत्तरी,दक्षिणी और पूर्वी निगम में बांटा था। दिल्ली में 18 मई से पहले नगर निगम के चुनाव होने हैं। केंद्र सरकार अब इस प्रस्ताव को संसद में मंजूरी के लिए भेजेगी।
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