सरकार ने घटाकर 950 डॉलर प्रति टन किया बासमती चावल के निर्यात का न्यूनतम मूल्य
केंद्र सरकार ने बासमती चावल के लिए निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) में कटौती करने का फैसला किया है। सरकार ने 14 अक्टूबर को बासमती पर निर्यात प्रतिबंध को अगली सूचना तक बढ़ा दिया था, जिससे किसानों और निर्यातकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने 18 अक्टूबर को कहा कि सरकार सक्रिय रूप से एमईपी की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार "उचित समय" पर निर्णय लेगी और तब तक "वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी"।
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SC ने दिल्ली सरकार को दी नए सेवा कानून को चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को दिल्ली सेवा अध्यादेश को चुनौती देने के लिए इस साल की शुरुआत में दायर अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली सरकार की दलीलों पर ध्यान दिया कि 30 जून को दायर याचिका को संशोधित करने की आवश्यकता होगी क्योंकि सेवा अध्यादेश को अब जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
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अगर हुई नवजात की मौत तो मां को मिलेगी ‘स्पेशल मैटरनिटी लीव’
मृत बच्चों के जन्म या शिशु के जन्म के बाद मृत्यु होने पर महिलाओं को ‘स्पेशल मैटरनिटी लीव’ दी जाएगी। केंद्र सरकार ने खास आदेश देते हुए 60 दिनों की ‘स्पेशल मैटरनिटी लीव’ देने का ऐलान किया है। ये आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जारी किया है, जिसमें मां को इस दुख से मिली भावनात्मक चोट से उबरने के लिए ये लीव दी गई है। आदेश में कहा गया कि इसका मां पर काफी गहरा असर होता है।
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हर घर तिरंगा अभियान की हुई शुरुआत, अगस्त 15 तक हर घर पर लहराएगा तिरंगा
आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न के तौर पर अगस्त 13 से देशभर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरूआत हो गई है। अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अपील की है कि जनता अपने-अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि तिरंगे को घर-घर तक पहुंचाने और फहराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से तिरंगा फहराने की अपील की थी।
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केंद्रीय कर्मचारियों का डीए सरकार ने बढ़ाया, जुलाई में होगा भुगतान
केंद्र सरकार जुलाई 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर से बढ़ा सकती है। जनवरी और फरवरी में AICP Index 125.1 अंक पर था। वहीं मार्च में इस इंडेक्स में उछाल आया और ये 126 अंक पर पहुंच गया। ऐसे में संभावना है कि सरकार तीन प्रतिशत डीए बढ़ा सकती है। अप्रैल, मई और जून में भी ऐसी ही बढ़ोतरी जारी रही तो कर्मचारियों को डीए बढ़कर मिल सकता है।
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इसरो 60 देशों की मदद से अंतरिक्ष में बढ़ा रहा सक्रियता
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अब 60 देशों के साथ अंतरिक्ष सहयोग करेगा। इस संबंध में भारत सरकार ने इन देशों के साथ समझौते किए हैं। विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी से कई बड़ी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसकी जानकारी अंतरिक्ष विभाग की साल 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट से मिली है। भारत ने नासा के साथ भी काफी महत्वपूर्ण करार किया है। रूस के साथ भारत गगनयान अभियान में सहयोग ले रहा है।
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एक कॉमन हेल्पलाइन नंबर लाने की तैयारी में सरकार
केंद्र सरकार इमरजेंसी की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 112, 181 और 1098 को एक करने जा रही है। सरकार नया नंबर लागू करने जा रही है जिससे एक कॉमन इंटरफेस पर शिकायत दर्ज हो सकेगी। ‘इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम' के तहत पूरे भारत में सिर्फ एक ही नंबर है 112 जिसपर इमरजेंसी के समय फोन किया जा सकता है। पहली बार हेल्पालइन नंबर की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी।
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केंद्र सरकार पोषित बच्चों के लिए शुरू करेगी खास अभियान, किया जाएगा प्रचार
केंद्र सरकार का महिला और बाल कल्याण मंत्रालय पोषित बच्चों के लिए खास अभियान शुरु करने जा रहा है। ये अभियान अगले वर्ष जनवरी आठ से जनवरी 14 के बीच शुरु किया जाएगा। इसमें 0 से छह साल तक के स्वस्थ्य बच्चों को शामिल किया जाएगा। इस अभियान की थीम "स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा" है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जागरुकता पैदा की जाए। ये अभियान देश के भविष्य से संबंधित होगा।
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प्रधानमंत्री से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, जातिगत जनगणना पर हुई चर्चा
जातीय जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई मैं सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की अगस्त 23 को दिल्ली में बैठक हुई। बैठक कर नीतीश कुमार ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से जातीय जनगणना को लेकर अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा कि हमने आपकी बात सुनी है इस पर उचित निर्णय लेंगे। इस बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित अलग-अलग दलों के 11 नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है।
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नहीं कम होंगे पेट्रोल और डीजल के दाम: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने दाम कम रखने को बांड जारी किए, भारी सब्सिडी दी जिनकी वजह से अब दाम नहीं घट सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, उत्पादन शुल्क बढ़ाकर सरकार खजाना भर रही है, सरकार ने सात साल में पेट्रोल पर 23.87 रुपये और डीजल पर 28.37 रुपये प्रति लीटर की बढोत्तरी कर भारी राजस्व संग्रह किया है।
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