SC ने किया असम में परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 24 को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर याचिकाओं पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जवाब देने का निर्देश दिया। रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने केंद्र और चुनाव आयोग से याचिकाओं पर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा और कहा कि याचिकाकर्ता उसके दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं।
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गांधी शांति पुरस्कार विवाद के बीच गीता प्रेस ने किया एक करोड़ रुपये नकद पुरस्कार लेने से इनकार
गीता प्रेस, गोरखपुर ने आज 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार लेने से इंकार कर दिया। प्रकाशक ने 1 करोड़ रुपये नकद पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। गीता प्रेस प्रबंधक लालमणि त्रिपाठी ने कहा, "यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। किसी भी प्रकार का दान स्वीकार नहीं करना हमारा सिद्धांत नहीं है, इसलिए ट्रस्टी बोर्ड ने किसी भी मौद्रिक रूप में पुरस्कार नहीं लेने का फैसला किया है। हालांकि, हम सम्मान के लिए पुरस्कार स्वीकार करेंगे।"
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सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी, सीबीआई जांच पर रोक लगाने से किया इनकार
पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में करोड़ों रुपये के भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया जिसमें प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक की जांच करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने अभिषेक के खिलाफ 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है।
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SC ने किया बिहार में जातिगत जनगणना रोकने के पटना HC के आदेश पर रोक लगाने से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने मई 18 को बिहार सरकार द्वारा किये जा रहे जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि यह जांच करनी होगी कि क्या किया जा रहा अभ्यास सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना है। पीठ ने कहा, "हम यह स्पष्ट कर रहे हैं, यह ऐसा मामला नहीं है जहां हम आपको अंतरिम राहत दे सकते हैं।"
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SC ने मणिपुर सरकार को दिया नए सिरे से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर सरकार को उत्तर-पूर्वी राज्य में मेइती और कुकी समुदायों के बीच हिंसा पर एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई में शीर्ष अदालत ने सुनवाई की और फिर मामले की सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्र और राज्य सरकार ने पहले SC को बताया कि स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है और मणिपुर में स्थिति में सुधार हुआ है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के मुकदमे में गौतम गंभीर को राहत देने से किया इनकार
हिंदी दैनिक पंजाब केसरी के खिलाफ गौतम गंभीर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज क्रिकेटर से राजनेता बने पूर्व क्रिकेटर के पक्ष में कोई भी अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। भाजपा सांसद गंभीर ने अखबार के संपादक और दो संवाददाताओं पर "विशेष रूप से उन पर लक्षित दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक लेखों की एक श्रृंखला" प्रकाशित करने के लिए अखबार के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की केंद्रीय जांच एजेंसियों के 'मनमाने इस्तेमाल' का आरोप लगाने वाली याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 5 को कांग्रेस के नेतृत्व वाली 14 विपक्षी पार्टियों की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के 'मनमाने इस्तेमाल' का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, "राजनेताओं के लिए अलग-… read-more
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SC ने खारिज की लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र के साथ लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारडीवाला मामले पर हैरानी जयते हुए कहा, "लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण से केंद्र का क्या लेना-देना है? यह किस तरह का शातिर विचार है? यह सही समय है जब अदालत इस तरह की जनहित याचिकाएं दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाना… read-more
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मासिक धर्म के दर्द से छुट्टी की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज महिलाओं के लिए मासिक धर्म दर्द अवकाश प्रदान करने का निर्देश देने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे अपने संबंधित कार्यस्थलों पर महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दर्द की छुट्टी के लिए नियम तैयार करें। लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत दायरे में आता है।
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सुप्रीम कोर्ट किया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र को गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के मुकदमे निराधार हैं और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसी के साथ याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। अदालत ने कहा,"क्या यह अदालत का काम है... आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं?"
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