Supreme-Court

फोटो: Latestly

SC ने किया असम में परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 24 को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर याचिकाओं पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जवाब देने का निर्देश दिया। रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने केंद्र और चुनाव आयोग से याचिकाओं पर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा और कहा कि याचिकाकर्ता उसके दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं।

मंगल, 25 जुलाई 2023 - 09:01 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Supreme Court, refuses, stay eci delimitation process, Assam

Courtesy: TV9 Bharatvarsh

Geeta Press

फोटो: Khas Khabar

गांधी शांति पुरस्कार विवाद के बीच गीता प्रेस ने किया एक करोड़ रुपये नकद पुरस्कार लेने से इनकार

गीता प्रेस, गोरखपुर ने आज 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार लेने से इंकार कर दिया। प्रकाशक ने 1 करोड़ रुपये नकद पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। गीता प्रेस प्रबंधक लालमणि त्रिपाठी ने कहा, "यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। किसी भी प्रकार का दान स्वीकार नहीं करना हमारा सिद्धांत नहीं है, इसलिए ट्रस्टी बोर्ड ने किसी भी मौद्रिक रूप में पुरस्कार नहीं लेने का फैसला किया है। हालांकि, हम सम्मान के लिए पुरस्कार स्वीकार करेंगे।" 

सोम, 19 जून 2023 - 06:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: gita press, refuses, Cash Reward, Gandhi Peace Prize

Courtesy: Jagran News

Abhishek Banerjee

फोटो: Punjab Kesari

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी, सीबीआई जांच पर रोक लगाने से किया इनकार

पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में करोड़ों रुपये के भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया जिसमें प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक की जांच करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने अभिषेक के खिलाफ 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है।

शुक्र, 26 मई 2023 - 04:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: west bengal recruitment case, Supreme Court, refuses, ed-cbi

Courtesy: Amar Ujala News

Patna

फोटो: The Wire

SC ने किया बिहार में जातिगत जनगणना रोकने के पटना HC के आदेश पर रोक लगाने से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने मई 18 को बिहार सरकार द्वारा किये जा रहे जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि यह जांच करनी होगी कि क्या किया जा रहा अभ्यास सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना है। पीठ ने कहा, "हम यह स्पष्ट कर रहे हैं, यह ऐसा मामला नहीं है जहां हम आपको अंतरिम राहत दे सकते हैं।"

गुरु, 18 मई 2023 - 07:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: SC, refuses, stay, patna hc, Order, halting caste census, Bihar

Courtesy: India TV

Manipur

फोटो: News Click

SC ने मणिपुर सरकार को दिया नए सिरे से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर सरकार को उत्तर-पूर्वी राज्य में मेइती और कुकी समुदायों के बीच हिंसा पर एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई में शीर्ष अदालत ने सुनवाई की और फिर मामले की सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्र और राज्य सरकार ने पहले SC को बताया कि स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है और मणिपुर में स्थिति में सुधार हुआ है।

बुध, 17 मई 2023 - 07:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: manipur violence case, Supreme Court, refuses, EXECUTIVE ORDERS

Courtesy: NDTV Hindi

Gautam Gambheer

फोटो: India TV News

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के मुकदमे में गौतम गंभीर को राहत देने से किया इनकार

हिंदी दैनिक पंजाब केसरी के खिलाफ गौतम गंभीर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज क्रिकेटर से राजनेता बने पूर्व क्रिकेटर के पक्ष में कोई भी अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। भाजपा सांसद गंभीर ने अखबार के संपादक और दो संवाददाताओं पर "विशेष रूप से उन पर लक्षित दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक लेखों की एक श्रृंखला" प्रकाशित करने के लिए अखबार के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।

बुध, 17 मई 2023 - 05:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Delhi HC, refuses, relief, Gautam Gambhir, defamation

Courtesy: Live Law

Supreme-Court

फोटो: Latestly

सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की केंद्रीय जांच एजेंसियों के 'मनमाने इस्तेमाल' का आरोप लगाने वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 5 को कांग्रेस के नेतृत्व वाली 14 विपक्षी पार्टियों की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के 'मनमाने इस्तेमाल' का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, "राजनेताओं के लिए अलग-… read-more

गुरु, 06 अप्रैल 2023 - 11:01 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Supreme Court, refuses, congress opposition plea, central probe agencies

Courtesy: Dainik Bhaskar

Supreme-Court

फोटो: Latestly

SC ने खारिज की लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र के साथ लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारडीवाला मामले पर हैरानी जयते हुए कहा, "लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण से केंद्र का क्या लेना-देना है? यह किस तरह का शातिर विचार है? यह सही समय है जब अदालत इस तरह की जनहित याचिकाएं दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाना… read-more

सोम, 20 मार्च 2023 - 05:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Supreme Court, refuses, registration, live in relationship

Courtesy: ABP Live

Supreme Court

फोटो: India TV News

मासिक धर्म के दर्द से छुट्टी की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज महिलाओं के लिए मासिक धर्म दर्द अवकाश प्रदान करने का निर्देश देने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे अपने संबंधित कार्यस्थलों पर महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दर्द की छुट्टी के लिए नियम तैयार करें। लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत दायरे में आता है।

शुक्र, 24 फ़रवरी 2023 - 07:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Supreme Court, refuses, menstrual pain leave

Courtesy: Jagran News

Supreme Court

फोटो: Aajtak

सुप्रीम कोर्ट किया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र को गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के मुकदमे निराधार हैं और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसी के साथ याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। अदालत ने कहा,"क्या यह अदालत का काम है... आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं?"

सोम, 10 अक्टूबर 2022 - 04:02 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Supreme Court, refuses, Plea, Cow, National Animal

Courtesy: Latestly News