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देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने अप्रैल 18 को कोविड 19 एडवाइजरी जारी की। नई एडवाइजरी के अनुसार, भीड़-भाड़ वाली जगहों या सामूहिक समारोहों से दूरी बनाए रखें। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर किसी को मजबूरीवश भीड़वाली जगहों या फिर सार्वजनिक वाहन में यात्रा करनी पड़ती है तो मास्क पहनना… read-more

पश्चिम बंगाल सरकार ने स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली स्थापित करने के शिक्षा विभाग के निर्णय को जून 28 को पलट दिया। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा, यूजी प्रवेश प्रक्रिया अतीत की तरह होगी, जिसमें छात्रों ने विशिष्ट स्थान के लिए आवेदन किया था। नए दृष्टिकोण के अनुसार, कोई भी अपने प्लस टू बोर्ड परिणामों के आधार पर केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश साइट का उपयोग करके लॉगइन कर सकता है और घर से आवेदन कर सकता है।

पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री, ब्रत्य बसु ने अप्रैल 7 को कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू ना करते हुए अपनी राज्य शिक्षा नीति तैयार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों पर एनईपी को लागू करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, हम इसके लिए सहमत नहीं हैं और इसलिए हमने राज्य की अपनी शिक्षा नीति तैयार करने का फैसला किया है।"

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक स्था्ई समिति की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पास किया है। भाजपा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। राज्य के विधाई मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया के नियम 169 के तहत एक अस्थाई समिति की रिपोर्ट पर सदन से विचार करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव पर भाजपा ने कहा कि इससे राज्य के राजस्व पर दबाव पड़ेगा।