चीन के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर बंदरगाह विवादों के घेरे में
चीन के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जा रहा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का ग्वादर बंदरगाह विवादों के घेरे में आ गया है। प्रांत के एक प्रमुख स्थानीय नेता ने पाकिस्तान सरकार को धमकी दी है कि अगर सरकार ने उनसे किए वादों को पूरा नहीं किया तो 21 जुलाई से ग्वादर बंदरगाह को बंद कर दिया जाएगा। बलूच की मांग है कि सरकार बलूचिस्तान के समुद्र तट को ट्रॉलर माफिया (मछली पकड़ने वाले नाव के माफिया) से आजाद कराए।
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बिहार में बदलेंगे सड़कों के स्वरूप, 5 एक्सप्रेस वे को केंद्र सरकार की मंजूरी
केंद्र सरकार की ओर से वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिलने के साथ ही अब राज्य में 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे रक्सौल को हल्दिया, गोरखपुर को सिलीगुड़ी, बनारस को कोलकाता, आमस (गया जीटी रोड) को दरभंगा और पटना को पूर्णिया से जोड़ेंगे। भाजपा नेता व बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन लगातार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बिहार को एक्सप्रेसवे की सौगात देने की मांग कर रहे थे।
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बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा, जुलाई में हो सकता है देश को समर्पित
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। यूपी को जल्द ही चौथा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। और पूरी संभावना है कि, जुलाई के दूसरे हफ्ते में पीएम नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे। यूपी देश का पहला राज्य है जहां पांच एक्सप्रेसवे होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के शुरू हो जाने के बाद चित्रकूट से दिल्ली पहुंचने में लोगों को परेशानी नहीं होगी। चित्रकूट से दिल्ली का सफर 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा।
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बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का कार्य अंतिम दौर में, अगले महीने मिल सकती है सौगात
यूपी की जनता को जून महीने में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तोहफा मिल सकता है। उम्मीद है कि जून 20 तक बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का कार्य पूरा हो जाएगा। यह चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, ओरैया और इटावा जिलों से होते हुए, आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के सहारे देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ेगा। करीब 296 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 14849.09 करोड़ की लागत से बन रहा है।
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गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मिली मंजूरी, 380 किमी लंबा होगा एक्सप्रेस वे
गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाली ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर 380 किलोमीटर लंबा होगा। इसके 2025 तक पूरी होने की संभावना है। यह कॉरिडोर लखनऊ से कानपुर के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे को उन्नाव और कानपुर के बीच में कनेक्ट करेगा, जबकि गाजियाबाद और हापुड़ में मौजूदा मेरठ एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगा।
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