manipur violence

मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध जो 1 अक्टूबर को खत्म होने वाला था, उसे अब 6 अक्टूबर (शुक्रवार) तक बढ़ा दिया गया है। आधिकारिक बयान में निर्णय के लिए भीड़ हिंसा के मामलों का हवाला दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है, "सुरक्षा बलों के साथ जनता का टकराव, निर्वाचित सदस्यों के आवासों पर भीड़ लगाने की कोशिश, पुलिस स्टेशनों के सामने नागरिक विरोध प्रदर्शन जैसी हिंसा की घटनाओं की अभी भी खबरें आ… read-more

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज कहा कि कुकी और मैतेई समुदायों के बीच झड़पों के बाद महीनों तक निलंबित रहने के बाद पूर्वोत्तर राज्य में इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएंगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरनेट बहाली पर एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि उन्हें मणिपुर के लोगों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में शनिवार से इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू कर दी जाएंगी… read-more

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मणिपुर हिंसा से संबंधित 11 मामलों की जांच के लिए तीन DIG रैंक सहित 53 अधिकारियों की एक टीम गठित की। अधिकारियों ने कहा कि टीम में देश भर की इकाइयों से चुनी गई 29 महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि टीम में तीन उपमहानिरीक्षक - लवली कटियार, निर्मला देवी और मोहित गुप्ता - और पुलिस अधीक्षक राजवीर शामिल हैं, जो संयुक्त निदेशक घनश्याम उपाध्याय को रिपोर्ट करेंगे जो समग्र जांच की निगरानी करेंगे।

मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में भारतीय सेना और आरएएफ जवानों ने आज कांगवई और फौगाकचाओ इलाकों में आंसू गैस के गोले दागे। इन झड़पों में कम से कम 17 लोग घायल हो गए। इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम के जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा पहले घोषित की गई कर्फ्यू में ढील को पूरे इंफाल घाटी में रात के कर्फ्यू के बाद दिन के दौरान फिर से लागू कर दिया गया है। 

सीबीआई ने मणिपुर के थौबल इलाके में बलात्कार की घटना की जांच के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की है, जहां तीन महिलाओं के कपड़े उतारकर उन्हें नग्न घुमाया गया था। इस महीने, 4 मई को दो महिलाओं को नग्न घुमाने का एक कथित वीडियो वायरल हो गया, जिससे पूरे देश में व्यापक आक्रोश फैल गया। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम के तहत, केंद्रीय एजेंसी ने हत्या, सामूहिक बलात्कार, शील भंग करने और आपराधिक हमले का मामला दर्ज किया है।