भूमिहीन अधिवासियों को सरकारी भूमि आवंटित करेगा जम्मू-कश्मीर प्रशासन
जम्मू-कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद ने गुरुवार (24 अगस्त) को केंद्र शासित प्रदेश के भूमिहीन निवासियों को पांच मरला (125 वर्ग गज) राज्य भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जमीन आवंटन के लिए दिशानिर्देश भी तय किए हैं। 2018-19 के लिए ग्रामीण विकास विभाग की स्थायी प्रतीक्षा सूची में निर्दिष्ट श्रेणियों में शामिल लोगों को भूमि का पट्टा दिया जाएगा।