SC से बोली केंद्र सरकार, जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से करना कठिन
केंद्र सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में हलफनामा दायर कर जातिगत जनगणना को प्रशासनिक रूप से पूर्ण करने की प्रतिक्रिया को कठिन बताया है। महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर कर केंद्र तथा अन्य प्राधिकरणों से सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की थी। जिसको लेकर केंद्र सरकार ने एससी में दायर हलफनामे में SECC 2011 में काफी गलतियां और अशुद्धियाँ होने की वजह से जातिगत जनगणना को ना करना अपना सोचा समझा फैसला बताया है।