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Supreme Court on September 5, reserved its judgement on a batch of petitions filed in a long-pending case challenging the Centre's decision to abrogate Article 370 of the Constitution that gave a special status to the erstwhile state of Jammu and Kashmir. The petitioners also challenged the J&K Re-organisation Act which was utilised to bifurcate the state into two Union territories.
नवंबर एक को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें उसके 17 अक्टूबर के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता, उदित सूद ने फैसले को "विरोधाभासी" करार दिया, जिसमें… और पढ़ें
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, वाराणसी की एक अदालत ने नवंबर दो को एएसआई को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए अतिरिक्त समय दिया। केंद्र सरकार के वकील अमित… और पढ़ें
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सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने अदालती सत्र के दौरान वकीलों द्वारा बार-बार "माई लॉर्ड" और "योर लॉर्डशिप" कहे जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा, अगर "माई लॉर्ड" कहना बंद कर दें तो वह उन्हें अपना आधा वेतन दे देंगे।… और पढ़ें
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केंद्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उत्तराखंड, उड़ीसा और मेघालय के तीन उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए जाने वाले मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। जस्टिस संजय किशन कौल और… और पढ़ें
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवंबर 8 को राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी के तट पर छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नदी किनारे त्योहार मनाने पर रोक… और पढ़ें
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम का उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना कभी नहीं था। अदालत ने कहा कि यह अधिनियम अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से… और पढ़ें
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