आर्थिक परिस्थितियों के बीच OLX करेगा 15% कर्मचारियों की छंटनी
Amazon, Microsoft और Google के बाद डच ऑनलाइन मार्केट OLX ने भी 15% स्टाफ की छंटनी करने का ऐलान किया। जनवरी 31 को, कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, "OLX अपने वैश्विक कार्यबल को 15% तक कम कर रहा है, जो सभी देशों के कर्मचारियों, व्यावसायिक इकाइयों और नौकरी के कार्यों को प्रभावित करता है। हम बदलती व्यापक आर्थिक स्थितियों के आलोक में लागत संरचना को कम करने के लिए आवश्यक उपाय कर रहे हैं।"
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आतंकी गतिविधियों के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने किया 4 कर्मचारियों को बर्खास्त
जम्मू-कश्मीर सरकार ने आज कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की रिपोर्ट सामने आने के बाद चार कर्मचारियों को सक्रिय सेवा से बर्खास्त कर दिया। जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है उनके नाम बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबंधक अफाक अहमद वानी, जम्मू-कश्मीर पुलिस के सहायक विंग में कांस्टेबल तनवीर सलीम डार, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सैयद इफ्तिखार अंद्राबी, बारामूला, इरशाद में जल शक्ति विभाग में अर्दली-सह-चौकीदार हैं।
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शिंदे सरकार ने जारी किया हेलो की जगह 'वंदे मातरम' बोलने का आदेश: महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर एक को एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नागरिकों या सरकारी अधिकारियों से कॉल प्राप्त करते समय 'हैलो' के बजाय 'वंदे मातरम' का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया। यह संकल्प आज से प्रभावी हो गया है। परिपत्र महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी किया गया है और यह सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्थानीय नागरिक निकायों, सरकारी… read-more
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'नमस्ते' के बजाय 'वंदे मातरम' कहें: अधिकारियों को महाराष्ट्र सरकार का निर्देश
महाराष्ट्र के नवनियुक्त सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अगस्त 14 को राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फोन पर 'हैलो' कहने के बजाय 'वंदे मातरम' से बातचीत शुरू करें। मुनगंटीवार ने कहा, "नमस्ते एक अंग्रेजी शब्द है और इसे त्यागना आवश्यक है। वन्दे मातरम केवल एक शब्द ही नहीं बल्कि यह हर भारतीय द्वारा अनुभव की जाने वाली भावना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा… read-more
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परिवहन विभाग के ग्रुप A और B के कर्मचारियों को सरकारी इलेक्ट्रिक बसों में सफर करके देना होगा फीडबैक: दिल्ली
दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी एक नए आदेश के मुताबिक दिल्ली परिवहन विभाग और डीटीसी के ग्रुप ए, बी के कर्मचारियों को हफ्ते में एक बार डीटीसी और क्लस्टर बस से सफर करना होगा। यात्रा के बाद यात्रियों को बस की व्यवस्था और सुविधा के विषय में अपना फीडबैक देना होगा। केजरीवाल सरकार ने एलान किया है कि दिल्लीवासी इन बसों में अगले तीन दिनों तक फ्री में सफर करके अपना फीडबैक दे सकते हैं।
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एयर इंडिया के कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे वर्कप्लेस पर स्मोकिंग
एयर इंडिया ने वर्कप्लेस पर कर्मचारियों के स्मोकिंग या नशा करने पर प्रतिबंध लगाया है। एयरलाइन के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सुरेश दत्त त्रिपाठी ने बताया कि इस आदेश का पालन ना करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि अब वर्कप्लेस पर स्मोकिंग या नशीले पदार्थ का सेवन प्रतिबंधित किया जाता है। ये कर्मचारियों को स्वस्थ और सुरक्षित वर्क प्लेस एनवायरमेंट देने के कारण किया गया है।
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रेलवे ने अपने कर्मचारियों का वेतन में की 14 फीसदी की बढ़ोतरी
रेलवे ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 14 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। इन कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही थी, जिसके कारण इनका डीए सीधा 14 फीसदी बढ़ाया गया है। इन कर्मचारियों को बढ़े डीए का पैसा जल्द सैलरी में मिलेगा। साथ ही 10 महीने के डीए एरियर का पैसा भी सैलरी में आएगा। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से रेल कर्मचारियों को डबल फायदा होने वाला है। पहला डीए बढ़ गया है और दूसरा एरियर भी मिलेगा।
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टाटा ने शुरू किया एयर इंडिया के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना
एयर इंडिया के कर्मचारियों का वेतन अब टाटा कंपनी ने बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। दरअसल महामारी की शुरुआत के बाद पायलटों के उड़ान भत्ते, विशेष वेतन समेत कई भत्तों में 35 से 40 प्रतिशत की कटौती हुई थी। इस वर्ष इन भत्तों की 20 से 25 प्रतिशत राशि को बहाल किया जा रहा है। कंपनी के इस फैसले के बाद कैबिन क्रू, पायलटों को काफी राहत मिलेगी।
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EPFO ने 2021-22 के लिए ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1% करने का किया फैसला
कर्मचारी भविष्य निधि ने 2021-22 के लिए ब्याज दर में कटौती की है। जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ की ब्याज दर 8.5% से घटाकर 8.1% कर दी गई है। EPFO ने मार्च 12 को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.1% ब्याज दर का भुगतान करने का फैसला किया। यह ब्याज दर दशक में अब तक की सबसे कम ब्याज दर है। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह फैसला किसी झटके से कम नहीं है।
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केंद्र का बड़ा फैसला: सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का ऑफिस आना अनिवार्य
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि, फरवरी 7, 2022 से सभी सरकारी कार्यालयों में सभी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का से कार्यालय आना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नेे कहा, विभागों के प्रमुखों को सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी हर वक्त चेहरे पर मास्क पहने और कोविड नियमों का पालन करेे। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट के मद्देनजर यह फैसला लिया है।
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