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वित्त मंत्री की अगुवाई में शुरू हुई जीएसटी परिषद की बैठक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी परिषद की इस वर्ष की पहली बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर समेत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक में कोरोना महामारी से जुड़े चिकित्सा उपकरणों पर कर कम करने पर विचार किया जाएगा। जीएसटी परिषद की इस बैठक में राज्यों को 2.69 लाख करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करने पर भी चर्चा होगी।
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मई 28 को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, वैक्सीन से जीएसटी हटाने पर विचार संभव
सात महीने के अंतराल के बाद मई 28 को जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें वैक्सीन पर से जीएसटी हटाने पर विचार-विमर्श हो सकता है। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा था कि, 'नियमानुसार हर तीन माह में एक बार बैठक आयोजित होनी चाहिए, पर पिछले छह महीनों से काउंसिल की बैठक नहीं बुलाई गई है।' काउंसिल की आखिरी बैठक अक्टूबर 05, 2020 को हुई थी।
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वैक्सीन पर लग रहा 5 फीसद C-GST, छत्तीसगढ़ में उठी वैक्सीन टैक्स फ्री करने की मांग
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वैक्सीन को टैक्स फ्री करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ ने 18-44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण नि:शुल्क कर दिया था, इसके लिए सरकार अपने बजट से वैक्सीन खरीद रही है। केंद्र सरकार इस वक्त पांच फीसद जीएसटी वसूल रही है। इससे राज्य सरकार को प्रत्येक डोज पर 15 से 20 रुपये अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। इसके लिए बघेल ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है।
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अप्रैल में रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हुआ जीएसटी कलेक्शन
कोरोना महामारी के बावजूद देश में जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन के तहत वित्त मंत्रालय के पास 1,41,384 करोड़ रुपये जमा हुए है और खास बात यह है कि यह लगातार सातवां महीना है जिसमें 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर कलेक्शन हुए है। बता दें की इसमें सीजीएसटी कलेक्शन के तहत 27,837 करोड़ रुपये, IGST कलेक्शन 68,481 करोड़ रुपये तथा एसजीएसटी कलेक्शन के तहत 35,621 करोड़ रुपये जमा हए है।
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जीएसटी संग्रह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में रहा 27% अधिक
जीएसटी संग्रह ने मार्च महीने में 1.23 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 27% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 1 को जारी एक बयान में कहा कि पिछले 6 महीनों के दौरान जीएसटी राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। ये बढ़ता रुझान महामारी के बाद आर्थिक सुधार के स्पष्ट संकेत दे रहा हैं। इस राजस्व संग्रह में योगदान नकली-बिलिंग के खिलाफ गहरी निगरानी और बहुपक्षीय स्रोतों से मिलने वाले… read-more
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जीएसटी में पेट्रोल-डीज़ल को शामिल करने के लिए वित्त मंत्री ले सकतीं हैं फैसला
केंद्र सरकार अब पेट्रोल व डीज़ल को भी जीएसटी ग्राफ के अंतर्गत लेकर आ सकती है। इस बात की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि माल एवं सेवाकर परिषद की अगली बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के सुझाव पर चर्चा करने को लेकर उन्हें प्रसन्नता होगी। बता दें कि केंद्र पहले ही पेट्रोल व डीज़ल पर राज्यों में वैट व उत्पाद शुल्क लगाती है जिसका विपक्षी नेता विरोध करते रहे हैं।
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फरवरी में घटा जीएसटी कलेक्शन, जनवरी में 1,19, 847 करोड़ रुपये का मिला था राजस्व
भारत सरकार के लिए थोड़ी सी चिंताजनक खबर है क्योंकि फरवरी 2021 का जीएसटी कलेक्शन जनवरी 2021 के मुकाबले कम हुआ है। दरअसल बीते महीने जनवरी में सरकार को 1,19,847 करोड़ रुपये का कलेक्शन मिला था। वहीं, फरवरी में जीएसटी कलेक्शन के रूप में 1,13,143 करोड़ रुपये ही आए हैं। हालांकि, राहत ये है कि बीते वर्ष 2020 की फरवरी के मुकाबले इस वर्ष फरवरी में 7 फीसद ज्यादा कलेक्शन हुआ है। बता दें कि बीते 5 महीनों से जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बना… read-more
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वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की बढ़ाई गई अंतिम तिथि
केंद्र की मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा को मार्च 31 तक बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि दिसम्बर 31, 2020 तक ही आखिरी तिथि थी जो अब मार्च 31, 2021 हो गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिए रिटर्न-9 और रिटर्न-9सी भरने की समय सीमा और बढ़ा दी है। समय सीमा में यह विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया… read-more
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जीएसटी प्रावधानों के खिलाफ आज रहेगा भारत बंद, 1500 जगहों पर होगा विरोध प्रदर्शन
केंद्र सरकार द्वारा लागू किये गए जीएसटी प्रावधानों के खिलाफ अब व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने फरवरी 26 के दिन भारत बंद का एलान किया है। वहीं, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (एआईटीडब्ल्यूए) व संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बन्द का समर्थन भी किया है। भारत बंद करने वाले सभी संगठनों की ओर से कहा गया है कि वे चक्का जाम व विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही देश की करीब 1500 जगहों पर सभी संगठन विरोध प्रदर्शन… read-more
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व्यापारियों ने किया 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान
देश भर के व्यापारियों ने 26 फरवरी को जीएसटी में व्यापक सुधार की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है। यह फैसला नागपुर में कैट के दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में लिया गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के अनुसार "गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में व्यापक सुधार की जरूरत है लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है।" कैट के मुताबिक भारत बंद का समर्थन तमाम प्रदेशों के व्यापारियों के संगठन के साथ ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट… read-more
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