High Court

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय कोलेजियम ने अगस्त 24 व सितंबर 1 को हुई बैठक में एक अहम निर्णय लेते हुए देश के 12 राज्यों के हाई कोर्ट में 68 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय कानून व न्याय मंत्रालय को नामों की सिफारिश भेजी है। इन न्यायालयों में, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुवाहाटी, कर्नाटक, मद्रास, केरल और जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय सम्मिलित हैं।

राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर अगस्त 27, 2021 को चार राज्यों के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, सिक्किम हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस ममीदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव की नियुक्ति की। गुजरात हाई कोर्ट के संबंध में जस्टिस विनीत कोठारी की नियुक्ति की, जिनकी सेवानिवृति के बाद जस्टिस रश्मिन मनहरभाई छाया सितंबर 2, से मुख्य न्यायाधीश होंगे… read-more

उत्तराखंड ई–कोर्ट शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। जिसका मुख्य उद्देश विषम भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहे पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचना है। हाई कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक ई कोर्ट वैन में जरूरत के सभी उपकरण होंगे। जिसकी विशेषताएं एवं कामकाज के बारे में बताने के लिए हाईकोर्ट अगस्त 13 को प्रेस ब्रीफिंग करेगा। जिसके बाद अगस्त 15 को मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान के द्वारा वैन का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा।

उत्तराखंड सरकार ने देर रात चार धाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा कराने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश की खिलाफत करते हुए इसे रद्द कर दिया है। सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस के अनुसार यात्रा का पहला चरण जुलाई 1 से और दूसरा चरण जुलाई 11 जुलाई से शुरू होना था।

व्हाट्सएप ने नई पाॅलिसी को लेकर बताया कि यूजर्स इसके लिए बाध्य नहीं है। यूजर्स इसको इस्तेमाल करें या फिर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसकी पाॅलिसी स्वीकारने की आखिरी तारीख मई 15 है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यूजर्स एप का इस्तेमाल अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। यूजर्स अगर पाॅलिसी नहीं स्वीकार करते हैं तो उनका अकाउंट बन्द नहीं होगा। बस इसके कुछ फीचर्स को इस्तेमाल करने का उन्हें मौका नही मिलेेगा।