उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहबाद हाईकोर्ट में नियुक्त सरकारी वकीलों को हटाया
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच से सरकारी वकीलों को हटाने का आदेश जारी किया है। सरकार ने 841 सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म कर दी है। इलाहबाद से 505 और लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों को हटाया गया है। अबतक ये जानकारी नहीं मिली है कि इन वकीलों पर ये कार्रवाई क्यों की गई है। इस संबंध में आदेश विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल को ओर से जारी हुए है।
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समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल को हाईकोर्ट से मिली फौरी राहत
इलाहबाद हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान आपराधिक मुकदमे की जानकारी छुपाने के आरोप में समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल को राहत दी है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता के आरोप को परखने के भी आदेश दिए है। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद आरोपों की जांच दिल्ली के उप चुनाव आयुक्त करेंगे। अगर शिकायत सही पाई गई तो पल्लवी पटेल को सुनवाई का मौका मिलेगा।
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भारत के बाद पाकिस्तान ने ख़ारिज की WHO की रिपोर्ट
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाकिस्तान में कोविड 19 से मरने वालों की संख्या 2,60,000 बताई है। वहीं पाकिस्तान के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 30,369 लोगों की मौत इस संक्रमण से हुई है। स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि हम कोविड से मौतों के आंकडे इकट्ठे कर रहे है। दो संस्थानों में कुछ अंकों का फर्क हो सकता है, जो कि हजारों में नहीं है।
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कृष्ण जन्मभूमि के आसपास मांस बिक्री नहीं होगी, हाईकोर्ट ने याचिका की रद्द
इलाहबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर रोक हटाने की शाहिदा द्वारा दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में कहा गया था कि मांस और शराब की बिक्री पर रोक हटनी चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोगों को पसंदीदा भोजन करने का अधिकार है। जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए।
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जौहर ट्रस्ट : हाईकोर्ट के फैसले को आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की जमीन छुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से ली गई है और फिर उसपर अवैध रूप से मस्जिद भी बनाई गई है। बता दें कि इस मामले में आजम खान ही मुख्य आरोपी है।
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धनबाद जज हत्या: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में होगी में होगी सीबीआई जांच
सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के अपर जिला जज की हत्या के मामले की जांच की निगरानी की जिम्मेदारी झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दी है। उच्च न्यायालय ने झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से धनबाद में जुलाई 28 को हुई जिला जज की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की साप्ताहिक निगरानी करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को न्यायाधीश उत्तम आनंद के भयावह निधन का स्वत: संज्ञान लिया था।
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न्यायपालिका में भी मोदी सरकार को चाहिए अपनी विचारधारा वाले जज: पी चिदंबरम
हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल में जजों के खाली पदों को लेकर कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने सरकार पर निशाना साधा है। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि देश में हाई कोर्ट के जजों के निर्धारित 1080 पदों में से 416 पद खाली हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार इन रिक्तियों को इसलिए नहीं भर रही है क्योंकि वह अपनी विचारधारा के लोगों को इन पदों पर बिठाना चाहती है।
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कोरोना डॉयलर टयून को लेकर HC ने केंद्र से किये कुछ सवाल
नई दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से कोरोना की डाॉयलर टयून को लेकर सवाल करते हुए कहा कि जब आपके पास वैक्सीन नहीं है तो आप कब तक लोगों को इस ट्यून के ज़रिए संदेश देकर परेशान करेंगे। HC ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि डायल टोन के सन्देश को समयानुसार बदल देना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक अब लोगों को कॉल करने पर ऑक्सीजन, कंसंट्रेटर दवाओं आदि के इस्तेमाल के संदेश मिलने चाहिए।
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भगोड़े विजय माल्या को लंदन कोर्ट ने दिया सहारा, रहन-सहन के लिए 11 लाख पाउंड देगा कोर्ट
भारत से बैंक डिफाल्टर होकर भागे विजय माल्या को लंदन की कोर्ट ने आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है। लंदन हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि विजय माल्या को कानूनी खर्च व रहन-सहन के लिए कोर्ट के फंड से 11 लाख पाउंड दिया जाएंगे। यह आदेश डिप्टी इन्सॉल्वेंसी एंड कंपनीज कोर्ट जज निगेल बार्नेट ने दिया है जिसमें बैंक से दिवालिया होने के चलते माल्या को आर्थिक सहायता दी गई है। इस दौरान जज ने कहा की माल्या अब तक दो पहलुओं पर सफल रहें हैं।
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हाइकोर्ट में आज होगी हाथरस रेपकांड की सुनवाई, पीड़ित परिवार लखनऊ रवाना
हाथरस रेपकांड मामलें में अक्टूबर 12 को लखनऊ हाइकोर्ट में सुनवाई होगी जिसके लिए पीड़ित परिवार कड़ी सुरक्षा के साथ लखनऊ रवाना हो चुका है। पीड़ित परिवार ने खुद पर जान का खतरा बताया था जिसके बाद एसपी एवं भारी सुरक्षा बल को लखनऊ साथ भेजा गया है। बता दें कि इस मामलें में न्यायालय ने डीएम और एसपी को भी तलब किया है तो उनकी भी पेशी आज हाइकोर्ट में ही होनी है।
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