अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों और हितों को कुचलने को लेकर भारत में UN में जताई चिंता
अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों और हितों को कुचलने को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चिंता जताई। जिनेवा में भारत के राजदूत पुनीत अग्रवाल ने कहा कि भारत औऱ अफगानिस्तान लंबे समय से साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे में वहां शांति और स्थिरता की वापसी सुनिश्चित करना ही हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रमों के बारे में चिंतित हैं, जो महिलाओं और लड़कियों की भलाई को सीधे तौर पर प्रभावित… read-more
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तालिबान ने मानवधिकार आयोग को किया भंग, वित्तीय संकट का दिया हवाला
तालिबान ने अफगानिस्तान में मानवाधिकार आयोग सहित 5 प्रमुख विभागों को वित्तीय संकट की स्थिति में अनावश्यक मानते हुए भंग कर दिया है। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता इन्नामुल्लाह समांगानी ने रॉयटर्स को बताया, ‘चूंकि इन विभागों को आवश्यक नहीं समझा गया और बजट में इनके लिए राशि का आवंटन नहीं हुआ था, इसलिए इन्हें भंग कर दिया गया है।' अफगानिस्तान को इस वित्तीय वर्ष में $501 मिलियन के बजट घाटे का सामना करना पड़ रहा है।
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भारत को मानवाधिकार सिखाने चला था अमेरिका, एस जयशंकर ने किया सटीक पलटवार
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में मानवाधिकार के मुद्दे को लेकर अमेरिका के बयान पर सटीक पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली को भी अमेरिका की चिंता रहती है। दरअसल पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बयान दिया था, जिसका जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि हम भी अमेरिका सहित अन्य लोगों के मानवाधिकारों की स्थिति पर अपने विचार रखते हैं। बता दें कि इस हफ्ते भारत-अमेरिका की 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक हुई है।
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तालिबान को लेकर अमेरिका पर भड़के जावेद अख्तर
प्रसिद्ध शायर एवं गीतकार जावेद अख्तर ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने और नागरिकों पर बर्बर अत्याचार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पश्चिमी देश जो मानवाधिकार के रक्षक होने का दावा करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिऐ।… read-more
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अफगानिस्तान संकट पर एक साथ खड़ा हो अंतरराष्ट्रीय समुदाय: संयुक्त राष्ट्र महासचिव
संयुक्त राष्ट्र संघ में अगस्त 16 को भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अंतरराष्ट्रीय समुदायों को संबोधित करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में लोगों को अकेला न छोड़ा जाए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि इस विकट स्थिति में अंतरराष्ट्रीय समुदायों को अफगानिस्तान के लोगों के मानवाधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए।
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जस्टिस अरुण मिश्रा बनाए जाएंगे मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय नियुक्ति समिति ने मई 31 को नियुक्ति पर मुहर लगाई है। महेश मित्तल कुमार और डॉ राजीव जैन आयोग की सदस्यता में शामिल हैं। आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो सदस्यों के चयन को लेकर मई 31 को पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय पैनल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल रहे।
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प्रेस स्वतंत्रता दिवस देता है आजाद अभिव्यक्ति का अधिकार
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मई 3, 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा हुई, जिसके बाद दुनिया भर के लोगों ने इसे मनाने शुरू कर दिया। इस दिन हम प्रेस के सिद्दांत,मूल्यांकान और दिवंगत हुए संवाददाताओं को श्रद्धांजलि देते हैं। इस दिन 'गिलेरमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइड' उस व्यक्ति या संस्थान को मिलता है जिसने प्रेस की आज़ादी में अहम योगदान दिया हो। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी को… read-more
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भारत के पड़ोसी देशों में हिंदुओं का पलायन जारी, स्थिति चिंताजनक: सीडीपीएचआर रिपोर्ट
सेन्टर फ़ॉर डेमोक्रेसी प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट (सीडीपीएचआर) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 7 पड़ोसी देशों में हिन्दुओं की स्थिति बेहद ही नाज़ुक है। जिसमें बांग्लादेश में पिछले 4 दशक से 2.3लाख से ज्यादा लोग लगातार पलायन कर रहे ऐसा ही रहा तो अगले 25 साल बाद बांग्लादेश में एक भी हिन्दू नहीं बचेगा। वहीं दूसरे देशों में, पाकिस्तान में हिन्दू-सिखों की आबादी 3.5 करोड़ से 50-60 लाख रह गयी है। जिसमें अफगानिस्तान में अब मात्र 200 हिन्दू परिवार बचें… read-more
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चीनी संसद में हांगकांग की स्वायत्तता पर हमला करने वाला एक और कानून पास
चीन की संसद (नेशनल पीपुल्स कांग्रेस) ने हांगकांग की स्वायत्तता पर हमला करते हुए नया कानून पास किया। इस कानून के पास होने के बाद हांगकांग प्रशासन को ये अधिकार मिल गया हैं कि वे अब विधायी परिषद के सदस्यों की सदस्यता निरस्त कर सकते हैं। चीन लगातार वहां के पूंजीवादी-लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला कर रहा हैं और अपना कम्युनिस्ट सिस्टम वहां लागू करने की जद्दोजेहद में लगा हुआ हैं। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश चीन के इस कदम के खिलाफ मुखर रहे हैं।
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