Jammu and Kashmir

राज्य जांच एजेंसी (एसआईए), जम्मू ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सीमावर्ती शहर उरी से पाकिस्तान समर्थित नशीले पदार्थों की तस्करी मॉड्यूल में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी, मोहम्मद शरीफ चेची, नशीले पदार्थों, हथियारों और विस्फोटकों की सीमा पार तस्करी में शामिल एक आतंक-वित्तपोषण सिंडिकेट का हिस्सा था। एसआईए के अनुसार, एक सुव्यवस्थित ड्रग सिंडिकेट है जिसमें मोहम्मद शरीफ चेची भी शामिल है।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित… read-more

जम्मू-कश्मीर में एक लेक्चरर को उनके पद पर बहाल कर दिया गया, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ एक पक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के कुछ दिनों बाद हटा दिया गया था। श्रीनगर के जवाहर नगर में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राजनीति विज्ञान के शिक्षक, जहूर अहमद भट को 25 अगस्त को निलंबित कर दिया गया और जम्मू में निदेशक स्कूल शिक्षा के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया। 

केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित करते हुए कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है और अंतिम निर्णय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव पैनल द्वारा लिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में कुछ समय लगेगा। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 35ए (जम्मू-कश्मीर में) वस्तुतः मौलिक अधिकारों को छीन लेता है। सीजेआई ने कहा, "अनुच्छेद 35ए को लागू करके, समानता के मौलिक अधिकार, देश के किसी भी हिस्से में पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता और अन्य को वस्तुतः छीन लिया गया।" पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के 11वें दिन सुप्रीम कोर्ट की… read-more