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केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान के दौसा में भी फरवरी 5 के दिन किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में मुख्य तौर पर सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने किसानों को संबोधित किया। राजेश पायलट स्टेडियम में आयोजित इस महापंचायत में आसपास के क्षेत्रों से करीब 1 लाख किसान सम्मिलित हुए व कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भरी। वहीं, इस महापंचायत को पायलट के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने केंद्र के कृषि कानूनों की निंदा की थी और अब उनकी निंदा पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने पलटवार किया है। दरअसल पवार ने कहा था कि नए कृषि कानून एमएसपी व मंडी व्यवस्था को कमजोर करेंगे। वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि, "कानून के बारे में अनभिज्ञता व गलत जानकारी दोनों का मिलाजुला रूप देखने को मिल रहा है।शायद तथ्यों को जानने के बाद वयोवृद्ध नेता… read-more

किसान आंदोलन के निवारण पर चर्चा करने पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया जिसमें टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कृषि कानून वापस लेने की मांग की। बहुमत के जोर से किसान को परेशान न होने देने की बात करते हुए सुदीप ने कहा, "20 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बॉयकॉट किया, यह सरकार को कड़ा संदेश था कि कृषि कानून वापस लिए जाए"। इसी के साथ टीएमसी सांसद ने बेरोज़गारी, भुखमरी व अन्य गहन मुद्दों पर भी… read-more

संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हुए हंगामे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला उन्होंने ने कहा कि कृषि कानून के जरिए मोदी सरकार मंडी सिस्टम को खत्म कर देश के किसानों का जीवन बर्बाद करना चाह रही है। इस काले कानून के जरिए चंद अमीर लोगों को लाखों टन अनाज जमा करने की खुली छूट दी जा रही है जो कि घातक है। राहुल गाँधी ने तीखे शब्दों में कहा "बहुत जल्द ये आंदोलन देश के अलग-अलग शहरों तक पहुँचेगा… read-more

पंजाब के मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जनवरी 26 के दिन हुई लालकिले वाली हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विरोध तब तक होगा,जब तक किसानों के हित सुरक्षित नहीं हो जाते। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हुए कैप्टन ने कहा कि "मेरा दिल किसानों के साथ है और केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाने को लेकर जानबूझकर उच्च स्तरीय कमेटी से पंजाब को बाहर रखा था।"