rakesh tikait

केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत को अज्ञात फोन नम्बर से जान से मारने की धमकी मिली है। भाकियू सदस्य विपिन कुमार ने बताया है कि अज्ञात व्यक्ति बीते 1 महीने से व्हाट्सएप पर टिकैत को मारने की धमकी दे रहा है व अभद्र व्यवहार कर रहा है। विपिन ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में इस मामलें की शिकायत दर्ज कराई है।

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में बीते 4 महीनों से किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत पर हमला हुआ है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो खुद राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी दी है व लिखा -"राजस्थान के अलवर जिले के ततारपुर चौराहा, बानसूर रोड़ पर भाजपा के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किए गए, लोकतंत्र के हत्या की तस्वीरें"। बता दें कि आंदोलन… read-more

ग़ाज़ीपुर बॉर्डर जो पिछले 35 दिनों से बंद था उसको मार्च 2 को दोबारा वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि  जनवरी 26 को किसानों की ट्रेक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद से ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया था। हालांकि यह सुविधा केवल उन लोगों को दी गयी है जो ढीली से यूपी की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। नवंबर 26 से शुरू हुए किसान आंदोलन फिलहाल इस बॉर्डर पर जारी है उसकी व्यवस्था में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं… read-more

किसान आंदोलन को नई रूपरेखा देने फरवरी 10 के दिन बुलाई गई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कुछ नए फैसले लिए गए हैं। किसान संगठनों से फैसला किया है कि 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में 14 फरवरी को  देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे। आंदोलन की ताकत और बढ़ाने  के लिए फरवरी 18 के दिन किसान देश भर में रेल रोको अभियान को भी अंजाम देंगे। बता दें कि रेल रोको अभियान से पूर्व किसान भारत बंद करने जैसे हथकंडे अपना चुके हैं। 

कृषि कानून के विरोध में पिछले 70 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए किसानों ने नया फॉर्मूला ईजाद किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन और तेज करने एवं खेती प्रभावित नहीं हो इसके लिए किसानों को कहा कि "हर गांव से एक ट्रैक्टर पर 15 आदमी 10 दिन का समय लेकर आएं।" टिकैत के अनुसार, किसान संगठनों के नेता सरकार से बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन सरकार बात करने को राज़ी नहीं है ।