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डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की कीमतें
सरकार ने चार्जिंग स्टेशन का नया टैरिफ मॉडल पेश किया है, जिसके अनुसार डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की कीमतें तय होंगी। Moneycontrol की रिपोर्ट में बताया गया है कि पीक टाइम में बिजली की दरें सबसे ज्यादा रखी जाएगी और नॉन पीक समय में चार्जिंग पर सबसे… read-more
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शेयर के रूप में मिले बोनस पर नहीं लगता है ‘कर’
शेयर बाजार में नज़र रखने वालों को यह जानकर खुशी होगी कि शेयर के रूप में मिले बोनस पर कर नहीं लग सकता है। दरअसल कंपनी अपना दर्जा बढ़ाने के लिए शेयर जारी करती है और फिर शेयरधारकों को इक्विटी के रूप में धनराशि की जगह शेयर ही देती है। इससे शेयरधारकों की पूंजी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसे अन्य स्त्रोत से मिली आय से भी बाहर नहीं रखा जाता है। इसलिए जानना जरूरी है कि ऐसे बोनस वाले मामलें में टैक्स नहीं लगता है।
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यूट्यूब की नई पॉलिसी पर हुआ बवाल, क्रिएटर्स को अब देना होगा टैक्स
यूट्यूब अपनी नई पॉलिसी लेकर आ रहा है जो जून 2021 से लागू हो जाएगी। नई पॉलिसी की जानकारी क्रिएटर्स को मेल के द्वारा भेजी गई जिसमें बताया गया है कि अमेरिका के बाहर के यूट्यूबर्स को टैक्स देना होगा। वहीं, उन्हें AdSense में भी टैक्स जानकारी देने को कहा गया है। अगर क्रिएटर्स मई 31 तक टैक्स जानकारी नहीं देते हैं तो उनकी कमाई का 24 फीसदी हिस्सा काटा जा सकता है। बता दें की भारत में विथहोल्डिंग रेट यूएस व्यूअर्स से हुई कमाई का 15 फीसदी है।
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जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने जारी की 13वीं किस्त
वित्त मंत्रालय द्वारा जनवरी 25 को 13वीं किस्त के रूप में राज्यों को 6 हजार करोड़ रुपये भेजे गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अबतक कुल 78 हजार करोड़ रुपये दिए जा चुके हैै। आज जारी हुए 6000 करोड़ में से 5,516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों के लिए हैं। बाकि 483.40 करोड़ रुपये 3 केंद्रशासित राज्य जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी के लिए दिए गए हैं। जबकि 5 राज्य अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम जीएसटी लागू किए जाने के बाद से कोई राजस्व… read-more
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CBDT द्वारा बढ़ाई गयी आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा, कोरोना के चलते लिया निर्णय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय के लिया है। इसके अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ा कर दिसंबर 31- 2020 कर दी गई है। वहीं जिन करदाताओं के खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता है उनके लिए यह दिनांक जनवरी 31, 2021 है। यह निर्णय CBDT ने कोरोना महामारी को देखते हुए लिया है। करदाता अपने आईटीआर के स्टेटस की जांच करने हेतु … read-more
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रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में मध्यस्थता मंच के फैसले का सरकार कर रही हैं इंतजार
भारत सरकार को हारे हुए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस में ब्रिटेन सरकार से दूसरी अपील के पहले मध्यस्थता ट्रिब्युनल के निर्णय का इंतज़ार हैं। निर्णय सरकार के ख़िलाफ़ जाने पर भारत को 7,600 करोड़ रुपये से अधिक ब्रिटिश कंपनी को चुकाने होंगे। अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन कोर्ट ने सितंबर में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में भारत के खिलाफ फैसला सुनाया था। भारत अगले महीने दिसंबर 24 से पहले इस फैसले को चुनौती दे सकता हैं। पिछले हफ्ते सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय… read-more
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पीएफआरडीए चेयरमैन ने दिए संकेत, NPS सब्सक्राइबर्स को टैक्स में मिल सकती हैं छूट
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने जानकारी दी है कि पीएफआरडीए अगले बजट वर्ष में सरकार के सामने 14 प्रतिशत अंशदान को कर मुक्त करने का प्रस्ताव रखेगी। यह अंशदान सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है। बंद्योपाध्याय ने यह भी बताया कि उन्होंने सरकार से यह छूट राज्य सरकार और कॉर्पोरेट जगत दोनों के ही कर्मचारियों के लिए मांगी है। टीयर-2 NPS खातों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए… read-more
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