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उत्तर प्रदेश में कर मुक्त हुई फिल्म 'द केरला स्टोरी': मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने आज राज्य में 'द केरल स्टोरी' को करमुक्त घोषित करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री सचिवालय ने कहा, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ लोक भवन में आयोजित होने वाली विशेष स्क्रीनिंग में फिल्म देख सकते हैं। इस बीच, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 'द केरला स्टोरी' फिल्म को राज्य में करमुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कि 'द केरल स्टोरी' "लव… read-more
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा- राज्य जिहादी गतिविधियों का अड्डा बन रहा है
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि राज्य जिहादी गतिविधियों का अड्डा बन रहा है और पिछले कुछ महीनों में यहां बांग्लादेश स्थित आतंकवादी संगठन अंसारुल इस्लाम के पांच मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। सरमा ने कहा कि अंसारुल इस्लाम से संबंधित छह बांग्लादेशी नागरिक, युवाओं को बरगलाने के लिए असम आए और उनमें से एक को इस साल मार्च में बारपेटा में पहले मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
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अमेरिका में महिलाएं कर रही हैं 'सेक्स स्ट्राइक', गर्भपात कानून के विरोध में फैसला
अमेरिका में महिलाएं इन दिनों देशव्यापी सेक्स स्ट्राइक की धमकी दे रही हैं। उनका कहना है कि जब तक वे खुद गर्भवती नहीं होना चाहतीं, तब तक किसी भी पुरुष के साथ यौन संबंध नहीं बनाएंगी। यह पूरा विरोध अमेरिका में गर्भपात कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर है। जिसके बाद अमेरिका के 50 राज्यों में से 26 ने गर्भपात को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित करने की तैयारी शुरू कर दी है।
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केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजा की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ाई
जीएसटी मामले में राज्यों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजा की अवधि को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है, जिसके लिए अब अधिसूचना जारी कर दी गयी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्य के वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में राज्यों द्वारा लिए गए लोन को चुकाने के लिए इसे मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को किया स्थगित, केंद्र और राज्य से प्राथमिकी न दर्ज करने की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करने का आग्रह किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद इस कानून को स्थगित करने के साथ-साथ नया केस दर्ज करने पर भी रोक लगा दी है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा- टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं कर सकता राज्य
कोविड वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार नीति बना सकती है और बड़े सार्वजनिक अच्छे और स्वास्थ्य के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारों ने यह साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं रखा कि टीका लगाने वाले व्यक्ति की तुलना में असंबद्ध व्यक्ति वायरस फैलाता है।
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