राजस्थान, पंजाब के बाद अब बंगाल की बारी, कृषि कानून के खिलाफ पेश होगा प्रस्ताव
केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के खिलाफ राजस्थान, पंजाब व अन्य कांग्रेस शासित राज्य राज्यसदन में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं और अब बारी पश्चिम बंगाल की है। राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि उनकी सरकार राज्यसदन में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव रखेगी व उम्मीद है कि कांग्रेस और अन्य लेफ्ट पार्टियां इसे सर्वसम्मति से पारित करेगी। वहीं, ममता ने कहा-"हम जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाएंगे और केंद्र के विवादित कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे क्योंकि मैं किसानों का समर्थन करती हूँ।"