Farmer's Bill

किसान आंदोलन को लेकर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री व भाजपा के दिग्गज नेता योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है व उसे किसानों को गुमराह करने वाला बताया है। वहीं,योगी ने मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कामों की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा-किसानों से कहा जा रहा है कि उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी। लेकिन यह गलत है ऐसा कतई नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को और लाभ होगा। नए कृषि कानून को लेकर विपक्ष किसानों के बीच झूठ फैला रहा है… read-more

लोक आंदोलन के कर्ताधर्ता व प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में व केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के विरोध में अनशन करने का एलान किया है और अब अनशन के लिए वे दिल्ली भी जाएंगे। अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को अनशन की अर्जी भेज दी है व कहा है कि वे राम लीला मैदान या जंतर मंतर पर अनशन करेंगे। कृषि मंत्री तोमर को पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा-"किसानों की मांगों को नहीं मानने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने पर… read-more

गुजरात के कच्छ में विकास परियोजनाओं के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों पर भी बड़ी बात कही। पीएम ने नए कृषि कानूनों को किसान के लिए फायदेमंद बताया है और कहा कि विपक्ष सिर्फ किसानों को भड़काने का काम कर रहा है। पीएम ने कहा-"विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं और अगर कृषि कानूनों को लेकर कोई शंका है तो सरकार हर शंका का समाधान करने को… read-more

केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है और किसान व सरकार के बीच बातचीत की कई वार्ता के बाद भी हल नहीं निकला है। 19 दिन से लगातार देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब दिल्ली के सभी नाकों में अनशन करने का फैसला लिया है। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी किसानों की इस पहल का समर्थन किया है।

एक तरफ जहां नए कृषि कानून को लेकर विपक्ष केंद्र की भाजपा सरकार को घेर रहा है वहीं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए कृषि कानून की महत्वता समझाते हुए उसे फायदेमंद बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- "नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं, होशंगाबाद का मामला इसका उदाहरण है जहाँ ली अनुबंध होने के बावजूद कंपनी धान नहीं खरीद रही थी। एसडीएम कोर्ट ने तत्परता दिखाते हुए कंपनी को रु. 3000 क्विंटल की दर से धान खरीदी का आदेश दिया है।"