Indian Navy

सिंगापुर और भारत की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास (सिम्बेक्स) का 28वां संस्करण सितंबर चार को पूरा हुआ। सितंबर 2 से 4 के बीच दक्षिणी चीन सागर के दक्षिणी हिस्से में इसका आयोजन किया गया था। आईएनएस रणविजय, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस किल्टन और गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस कोराभारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया। सिंगापुर नेवी की ओर से आरएसएन की तरफ से इस नौसैन्य अभ्यास में एक विशिष्ट श्रेणी के युद्धपोत, एफ-16 विमानों ने भी भाग लिया… read-more

भारतीय नौसेना के आईएनएस ताबर ने अगस्त 29 को अल्जीरियाई नौसेना के पोत 'एज़्ज़ादजेर' के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया। यह दोनों देशों का पहला नौसेनिक अभ्यास है।अल्जीरियाई तट पर हुए इस ऐतिहासिक नौसैन्य अभ्यास में फ्रंटलाइन अल्जीरियाई युद्धपोत 'एज़्ज़ादजेर की भागीदारी देखी गई। इस युद्धाभ्यास मे संचार प्रक्रियाओं, युद्ध परिस्थिति का अभ्यास किया। इससे पूर्व अगस्त 23 को फिलिपींस के बीच नौसेनिक अभ्यास सम्पन्न हुआ था।

मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास के 25वें  संस्करण में भारत, अमेरिका, जापान, और आस्ट्रेलिया, चारों क्वाड देश शिरकत कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के दो चरण होंगे। पहला बंदरगाह चरण अगस्त 21 से 24 के बीच और दूसरा समुद्री चरण अगस्त 25 से 29 अगस्त के बीच होगा। इस दौरान भागीदार नौसेनाएं समुद्री मोर्चे अपनी तैयारियों का प्रदर्शन करने के साथ-साथ परंपरागत या गैर परंपरागत युद्ध की स्थिति में अपने सहयोग की क्षमता को परखेंगी।

भारत ओर ब्रिटेन के क्रमशः आईएनएस ताबर और एचएमएस वेस्‍टमिन्स्टर के बीच 'कोंकण अभ्यास २०२१' इंग्लिश चैनल में अगस्त 16, 2021 को आयोजित किया गया। इस नौसैन्य अभ्यास में दोनों पोतों के सभी हेलीकाप्टरों और फाल्कन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विमानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान समन्वित पनडुब्बी रोधी कार्यप्रणालियों, गोलीबारी अभ्यास, संयुक्त समुद्री मानचित्र संकलन, युद्ध विन्यास कौशल और समुद्र में पुनःपूर्ति सहित कई प्रकार के युद्धाभ्यास आयोजित किए गए। 

भारतीय नौसेना के लिए छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इन छह पनडुब्बियों को बनाने में 43,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75-I और  मेड इन इंडिया मुहिम के तहत तैयार की जाएंगी। हिंद महासागर में बढ़ती चीन की दखलंदाजी के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। फिलहाल भारत के पास 140 सबमरीन और सरफेस वॉरशिप हैं।