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राष्ट्रपति चुनाव के लिए जुलाई 18 को हुए मतदान में कुल 13 सांसदों और विधायकों ने मतदान नहीं किया है। इसमें आठ सांसद हैं जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया है। कुछ सांसद जेल में है तो कोई इलाज के लिए विदेश गया हुआ है। कुल पांच विधायकों ने भी मतदान नहीं किया है। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, एमपी, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 100% वोटिंग हुई है।

संसद की कार्यवाही के दौरान अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। संसद ने नए नियम बनाए हैं जिसमें संबोधन के दौरान असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया तो इस संबोधन को संसद की कार्यवाही से हटाया जाएगा। संसद में खालिस्तानी, जयचंद, विनाश पुरुष, जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूपगेट जैसे शब्दों को असंसदीय बताते हुए इनके प्रयोग पर रोक लगाई है। इस लिस्ट में अंग्रेजी के शब्दों को भी शामिल किया गया है।

लोकसभा का शीतकालीन सत्र संसद की नई बिल्डिंग में चलाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जून 19 को अपने तीन वर्ष पूरे करने के मौके पर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नए भवन में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर दिखेगी। संसद का पुराना भवन भी इसका हिस्सा रहेगा। उन्होंने कहा कि बीते दो वर्षों में कोरोना के प्रभाव के बाद भी कोविड 19 गाइडलाइनों का पालन करते हुए सदन का संचालन किया गया है।

एलआईसी आईपीओ के जरिए शेयरों के आवंटन पर रोक लगाने की पॉलिसीधारकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मई 12 को याचिकाकर्ताओं को राहत देने से मना कर दिया। दायर याचिका में कहा गया था कि एलआईसी एक्ट में बदलाव वित्तीय बिल के जरिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार एक्ट में बदलाव को संसद में वित्त विधेयक की तरह पास करने का मसला पहले से लंबित है इसलिए, इसे भी साथ सुना जाएगा।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की द्वारा मार्च 27 को सदस्यीय यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन को सदस्य बनाने के लिए एक आवेदन दिया गया था, जिसे यूरोपीय यूनियन (EU) की संसद ने स्वीकार कर लिया है। यूक्रेन को यूरोपीय संघ में प्रवेश देने के लिए एक विशेष प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन को शामिल करने के प्रस्ताव पर संसद में मतदान किए जायेंगे। यूक्रेन को EU की सदस्यता मिलने के लिए 3 चरणों की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।