बिहार में जाति सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले पटना HC के आदेश को चुनौती देते हुए दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में याचिका
बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण के आदेश को बरकरार रखने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। मंगलवार को, पटना उच्च न्यायालय ने जाति सर्वेक्षण पर अपनी रोक हटा दी और इसे "पूरी तरह से वैध" और "उचित सक्षमता के साथ शुरू किया गया" बताया। बिहार सरकार ने कहा था कि लोगों को अपनी जाति घोषित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है।