मैला ढोने के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेंगे 30 लाख रूपये
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 19 को कहा, सरकारी अधिकारियों को सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। SC ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, सीवर की सफाई के दौरान स्थायी विकलांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
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न्यूज़क्लिक मामला: दिल्ली कोर्ट ने 5 दिन बढ़ाई प्रबीर पुरकायस्थ की न्यायिक हिरासत
दिल्ली की एक अदालत ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती दोनों को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों ने अब पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़न मामले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष बी वी श्रीनिवास को दी अग्रिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 20 को कथित उत्पीड़न मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बी वी श्रीनिवास को अग्रिम जमानत दे दी। सरिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने 17 मई के अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस नेता चल रही जांच में सहयोग कर रहे थे। पिछली तारीख पर शीर्ष अदालत ने इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी।
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 नवंबर तक बढ़ाई सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन को पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 6 नवंबर तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने जैन के अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा याचिका का उल्लेख किये जाने पर संज्ञान लिया था। पीठ ने कहा, मामले को 06 नवंबर को दोपहर 3 बजे न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने किया आरएसएस को तीन जिलों में रैलियां आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने अक्टूबर 18 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को 22 अक्टूबर को तमिलनाडु के मदुरै, रामनाथपुरम और शिवगंगा जिलों में रैलियां आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। आरएसएस ने उच्च न्यायालय की मदुरै शाखा में एक याचिका दायर कर 22 से 29 अक्टूबर तक राज्य भर में 35 स्थानों पर रैलियां आयोजित करने की अनुमति मांगी थी।
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अदालत ने नरेश गोयल को दी जेल में अपने जोखिम पर घर का बना खाना खाने की अनुमति
एक विशेष अदालत ने अक्टूबर 18 को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को जेल में रहने के दौरान घर का बना खाना खाने की अनुमति दे दी। 74 वर्षीय व्यक्ति केनरा बैंक द्वारा कंपनी को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण के कथित मनी-लॉन्ड्रिंग के मामले में सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद आर्थर रोड जेल में बंद हैं। गोयल ने अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए घर का बना खाना मांगा था।
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सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जारी किया दिल्ली पुलिस को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा राष्ट्र-विरोधी प्रचार, समाचार को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग पर उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और 30 अक्टूबर तक उसका… read-more
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दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसौदिया के वकील अभिषेक सिंघवी और सीबीआई और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद उनकी दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं… read-more
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सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा निलंबन मामले में राज्यसभा सचिवालय से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता राघव चड्ढा द्वारा उच्चसदन से निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्यसभा सचिवालय से जवाब मांगा, और निर्णय लेने में अटॉर्नी जनरल की सहायता मांगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़,न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चड्ढा के वकील राकेश द्विवेदी और वकील शादान फरासत की दलीलों पर ध्यान दिया कि निलंबन उस विशेष सत्र से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसके दौरान सदस्य को निलंबित करने का निर्णय लिया… read-more
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समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, विचित्रता किसी की जाति या वर्ग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना हो सकती है। कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकता। यह केवल इसकी व्याख्या कर सकता है और इसे लागू कर सकता है। सीजेआई ने कहा, संघ में प्रवेश के अधिकार में अपना साथी चुनने का अधिकार और उस… read-more
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