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As a relief to couples seeking divorce need not to wait for months, as the Supreme Court (SC) announced in a verdict. On May 1, the Top Court said, now waiting for six-months for divorce is not mandatory anymore. The decision was taken under Section 13 of the Hindu Marriage Act 1955. However, as per sources, the waving off of this six-month duration is applicable to consent divorce cases.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम का उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना कभी नहीं था। अदालत ने कहा कि यह अधिनियम अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से… और पढ़ें
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सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने अदालती सत्र के दौरान वकीलों द्वारा बार-बार "माई लॉर्ड" और "योर लॉर्डशिप" कहे जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा, अगर "माई लॉर्ड" कहना बंद कर दें तो वह उन्हें अपना आधा वेतन दे देंगे।… और पढ़ें
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केंद्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उत्तराखंड, उड़ीसा और मेघालय के तीन उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए जाने वाले मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। जस्टिस संजय किशन कौल और… और पढ़ें
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नवंबर एक को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें उसके 17 अक्टूबर के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता, उदित सूद ने फैसले को "विरोधाभासी" करार दिया, जिसमें… और पढ़ें
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवंबर 8 को राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी के तट पर छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नदी किनारे त्योहार मनाने पर रोक… और पढ़ें
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सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 31 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम… और पढ़ें
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