Corona Virous

फोटो: India TV News

केंद्र ने की कोविड पर उच्च स्तरीय बैठक, राज्यों से नए वैश्विक वेरिएंट के बीच परीक्षण बढ़ाने को कहा

केंद्र सरकार ने अगस्त 21 को एक उच्च स्तरीय बैठक करते हुए राज्यों से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट में वैश्विक वृद्धि के बीच परीक्षण और जीनोम अनुक्रमण बढ़ाने को कहा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने विचार-विमर्श के बाद इस बात पर प्रकाश डाला कि हालांकि देश में कोविड की स्थिति स्थिर बनी हुई है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियां तैयार हैं, लेकिन राज्यों को इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) के रुझानों की निगरानी करने की आवश्यकता है। … read-more

मंगल, 22 अगस्त 2023 - 09:01 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Centre, high level meet, testing, genome sequencing, global variants, Coronavirus

Courtesy: Amar Ujala News

Supreme Court

फोटो: Istock

सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से सेक्स की कानूनी उम्र घटाकर 16 साल करने की जनहित याचिका पर मांगा केंद्र से जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के किशोरों के बीच सहमति से यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए 16 से 18 साल के किशोरों के खिलाफ अक्सर लागू किए जाने वाले वैधानिक बलात्कार पर कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का निर्देश देने की मांग की गई है। 

शनि, 19 अगस्त 2023 - 05:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: supreem court, Centre, response, pil to lower legal age, 16 years, consensual-sex

Courtesy: Live Hindustan

Delhi HC

फोटो: Latestly

दिल्ली HC ने 'I.N.D.I.A' नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली याचिका पर जारी किया केंद्र और निर्वाचन को नोटिस

दिल्ली HC ने आज केंद्र, चुनाव आयोग और कई विपक्षी दलों को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें संक्षिप्त नाम इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। वकील वैभव सिंह के माध्यम से, याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्या ने कहा, कई राजनीतिक दल "राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगो के रूप में उपयोग करना निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और… read-more

शुक्र, 04 अगस्त 2023 - 04:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Dehli High Court, Issues Notice, Centre, Election Commission Of India

Courtesy: Jagran News

EPFO

फोटो: Latestly

केंद्र ने 2022-23 के लिए दी ईपीएफ योजना के लिए 8.15% ब्याज दर को मंजूरी

केंद्र ने आज 2022-23 के लिए ईपीएफ योजना में 8.15 प्रतिशत की दर से क्रेडिट ब्याज को मंजूरी दे दी। ईपीएफओ कार्यालय के आदेशानुसार, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफ योजना के प्रत्येक सदस्य को 2021-22 के लिए 8.15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ के सीबीटी ने 28 मार्च को इस वित्तीय वर्ष के लिए भविष्य निधि पर 8.15 प्रतिशत… read-more

सोम, 24 जुलाई 2023 - 03:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Centre, clears, 815 interest rate, epf scheme

Courtesy: Live Hindustan

Video

फोटो: Dainik Bhasker

केंद्र ने ट्विटर से मणिपुर की महिलाओं की नग्न परेड का वीडियो हटाने को कहा

केंद्र सरकार ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से मणिपुर की दो महिलाओं को नग्न परेड करने के वीडियो को हटाने के लिए कहा है। मामले की जांच चल रही है। सरकारी सूत्रों ने कहा, "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य है क्योंकि मामले की अभी जांच चल रही है।" वायरल वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया क्योंकि इसमें दो महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड करते हुए दिखाया गया था… read-more

गुरु, 20 जुलाई 2023 - 12:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Manipur, women paraded, naked video, Centre, Remove, Social Media platforms

Courtesy: Amar Ujala News

Gold

फोटो: Careers Motions

केंद्र ने कुछ सोने के आभूषणों, वस्तुओं के आयात पर लगाया प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने जुलाई 12 को कुछ सोने के आभूषणों और वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रस्तावक गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात में कटौती करने में मदद करेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के अनुसार, एक आयातक को इन सोने के उत्पादों के आयात के लिए सरकार से लाइसेंस की अनुमति की आवश्यकता होगी। हालांकि, डीजीएफटी ने कहा कि भारत-यूएई मुक्त व्यापार समझौते के तहत आयात पर प्रतिबंध नहीं होगा। 

गुरु, 13 जुलाई 2023 - 12:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Centre, Restricts, Import, some gold jewellery

Courtesy: Jagran News

Supreem Court

फोटो: ETV Bharat

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में दी जस्टिस उज्ज्वल भुइयां, एसवी भट्टी की नियुक्ति को मंजूरी

केंद्र ने जुलाई 12 को तेलंगाना HC के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और केरल HC के मुख्य न्यायाधीश एसवी भट्टी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। SC कॉलेजियम द्वारा उनके नामों की सिफारिश किए जाने के कुछ दिनों बाद, दो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को SC के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्विटर पर… read-more

गुरु, 13 जुलाई 2023 - 09:30 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Centre, appoints, justice cv bhatti, justice ujjal bhuyan, Supreme Court Judges

Courtesy: Aajtak News

Nehru Memorial Museum

फोटो: Etvbharat

केंद्र ने बदला नेहरू संग्रहालय का नाम, कांग्रेस ने कहा 'भारतीयों के दिल से नाम नहीं हटा सकते'

कांग्रेस ने आज 'नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी' का नाम बदलकर 'प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी' करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि प्रधानमंत्री दीवार से पंडित जवाहर ऑल नेहरू का नाम हटा सकते हैं लेकिन '140 करोड़ भारतीयों के दिल' से नहीं. भारत सरकार ने शनिवार को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी… read-more

शुक्र, 16 जून 2023 - 06:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Centre, renames, Nehru museum, Congress

Courtesy: Navbharat Times

You Tube

फोटो: Hindi Khabar

केंद्र ने 2 साल में लगाया 150 से अधिक 'भारत-विरोधी' साइटों, YouTube चैनलों पर प्रतिबंध

मई 2021 से सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) द्वारा 150 से अधिक वेबसाइटों और YouTube-आधारित समाचार चैनलों को "भारत-विरोधी" सामग्री बनाने के लिए हटा दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 69 ए के उल्लंघन पर वेबसाइटों और चैनलों को हटा दिया गया था, जो केंद्र को किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा के हित में सामग्री को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।

सोम, 12 जून 2023 - 06:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Ministry of Information and Broadcasting, Centre, Banned, 150 youtube channels

Courtesy: ABP Live

Manipur Violence

फोटो: Agniban

मणिपुर हिंसा: केंद्र ने राज्यपाल की अध्यक्षता में किया शांति समिति का गठन

केंद्र सरकार ने मणिपुर में राज्यपाल अनुसुइया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, समिति में पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद्, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर राज्य के दौरे के दौरान शांति समिति… read-more

रवि, 11 जून 2023 - 11:30 AM / by सपना सिन्हा

Tags: manipur violence, Centre, constitutes peace committee, Governor, anusuiya uikey

Courtesy: Jagran News