7वां वेतन आयोग: मोदी कैबिनेट ने दी सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी
केंद्र ने नवरात्रि के चौथे दिन सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। इस कदम से लगभग 41.85 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 1 जुलाई, 2022 से क्रमशः महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की उच्च राशि के हकदार बन जाएंगे।
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मोदी कैबिनेट ने दी पीएम-ईबस सेवा को मंजूरी, 169 शहरों में तैनात की जाएंगी 10,000 ई-बसें
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले के 'पीएम-ईबस सेवा' को मंजूरी दे दी है और बिना संरचित बस सेवा वाले शहरों को प्राथमिकता दी गई है। अगस्त 16 को एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 169 शहरों में 10,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी। उन्होंने कहा, "पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। इस पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च होंगे। देशभर में करीब 10,000 नई… read-more
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मोदी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, यूपी के 13 जिलों में गोंड को बनाया गया अनुसूचित जनजाति
उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। ये फैसला सितंबर 14 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ है। बता दें कि इन जातियों को अनुसूचित जाति से हटाया गया है। इस दौरान देश की पांच अन्य राज्यों की जातियों को भी शामिल किया गया है। बता दें कि यूपी में नए जिले बनने के बाद इन्हें उपयुक्त दर्जा नहीं मिला था।
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मोदी कैबिनेट के 42 फीसदी मंत्रियों पर दर्ज हैं आपराधिक मुकदमे
एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल के 42 फीसदी मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मंत्रियों के चुनावी हलफनामे पर आधारित इस रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट के 70 मंत्री यानि 90 प्रतिशत मंत्री करोड़ों के मालिक हैं। इनकी औसतन संपत्ति 16.24 करोड़ रुपये है। इसमें मंत्रियों की शिक्षा को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मोदी कैबिनेट के 15 फीसदी मंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता आठवीं से 12वीं के बीच है।
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कैबिनेट विस्तार से पहले केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत बने कर्नाटक के राज्यपाल
मोदी कैबिनेट का विस्तार होने से पहले ही केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री और दलित नेता थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आठ राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए है। हरि बाबी कंभमपति को मिजोरम, मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्यप्रदेश, राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश, पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा, सत्यदेव नारायण को त्रिपुरा और रमेश बैस को झारखंड का… read-more
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