'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' लागू करने के लिए छात्रों, अभिभावकों के विचार लिए जाएंगे: हिमंत बिस्वा सरमा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 15 जून को कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के उचित कार्यान्वयन के लिए माता-पिता और छात्रों के विचार मांगे जाएंगे। उन्होंने राज्य की शैक्षणिक बिरादरी से असम को पूर्वी भारत में एक शैक्षिक केंद्र में बदलने के लिए काम करने का भी आग्रह किया है। सरमा ने कल असम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर दो दिवसीय कॉन्क्लेव के उद्घाटन… read-more
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NEP 2020: केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा और आरएसएस नेताओं ने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी 2020 का कार्यान्वयन पूरे देश में विभिन्न तरीकों से चल रहा है। एक वर्ष पूरा होने पर एबीवीपी द्वारा एनईपी 2020 की बैठक बुधवार, अक्टूबर 20 को संपन्न हुई। एनईपी पर चर्चा इसके कार्यान्वयन, इसके भविष्य, छात्र के दृष्टिकोण और इसके दायरे के इर्द-गिर्द घूमती रही। रिपोर्टों के अनुसार, दो दिवसीय बैठक में केंद्रीय मंत्रियों, आरएसएस नेताओं और भाजपा नेताओं के साथ शिक्षाविदों ने भी भाग लिया।
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असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए अब PhD की अनिवार्यता खत्म: धर्मेंद्र प्रधान
उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीएचडी की अनिवार्यता को अस्थाई रूप से खत्म किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे कुछ समय के लिए लगाई रोक बताते हुए, रद्द ना करने की बात कही है। इस आदेश के बाद रिक्त पदों को समय से भरकर शिक्षा को प्रभावित होने से बचाया जा सकेगा। हालांकि, प्रोफेसर बनने के लिए अभी भी NET क्वालीफाई करना अनिवार्य है।
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मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020
मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 26 को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की शुरुआत की। एनईपी 2020 लागू होने के बाद राज्य ऐसा करने वाला कर्नाटक के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ बैठक की। यादव ने कहा " इस नई शिक्षा नीति ने हमारे देश को सुपर पावर बनाने का मौका दिया है।"
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकार की नहीं देश की नीति है, पढ़ने से ज्यादा सिखने पर दिया जाएगा ध्यान : नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित करते हूए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सरकार की नहीं देश की नीति बताया। उन्होंने पढ़ने से ज्यादा सिखने पर विशेष ध्यान देने को कहा साथ ही तकनीकी माध्यमों को लचीला और शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र को ज्यादा जुड़ने का महत्व बताया। वहीं, राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को आगे ले जाने में सक्षम… read-more
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