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सभी दस्तावेजों में मां के नाम का विकल्प भी अनिवार्य: मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास उच्च न्यायालय ने सितंबर छह को केंद्र तथा राज्य सरकार को जनहित में जारी एक याचिका के संबंध में सम्मन जारी किए हैं। दरअसल, यह याचिका सरकारी आवेदनों और सभी दस्तावेजों में मां का नाम दर्ज करने के लिए अनिवार्य रूप से विकल्प दिए जाने हेतु दर्ज की गई थी। सम्मन जारी कर न्यायालय ने केंद्र तथा राज्य सरकार से चार हफ्तों के भीतर जवाब की मांग की है। जिसके आधार पर न्यायालय छह सप्ताह बाद अगली सुनवाई करेगा।
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पाम तेल की घरेलू पैदावार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मंजूर करें 11,040 करोड़ रुपये
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 18 को पामतेल की घरेलू पैदावार बढ़ाने की पंच वर्षीय योजना, ‘खाद्य तेल मिशन–ऑयल पाम’ को मंजूरी दे दी है। योजना के लिए सरकार ने 11,040 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। इसमें 8,844 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार तथा 2,196 करोड़ रुपये पर राज्य सरकारों का हिस्सा होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा नई योजना का लक्ष्य वर्ष 2025–26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को खेती के दायरे में लाना है।
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त्योहारों पर सतर्कता बरतने को लेकर केंद्र ने राज्य को जारी किये निर्देश
त्योहारों के चलते लोगों की भीड़ बढ़ने की आशंका को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किये हैं। इसमें राज्यों से कहा गया है कि आने वाले विभिन्न त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। हाल ही में कुछ राज्य में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वह स्थानीय स्तर पर कड़ाई के साथ सभी प्रतिबंध लागू करें। साथ ही प्रयास करें कि इस दौरान कहीं पर भीड़ न इकठ्ठी होने पाए।
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कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के बाद कई राज्यों में फिर खुल रहे हैं शिक्षा संस्थान
पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आदि सरकारों ने राज्य में कोरोना संक्रमितों में कमी को देखते हुए पाबंदियों में ढील देने के बाद आज से कुछ कक्षाओं के लिए विद्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। बता दें कि अब तक महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फिर से स्कूल खोल दिए गए हैं। केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख में शिक्षा संस्थान आज से फिर खुल रहे हैं।
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प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर हम केंद्र व राज्य के प्रयास से संतुष्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट
कोरोना महामारी से जान गँवा चुके लोगों के परिवारों को चार लाख रूपये अनुग्रह राशि प्रदान करने वाली याचिका को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से लेबर रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में भी जवाब माँगा है और प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को भी धीमा बताया है। अदालत ने असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करें कि इसका फ़ायदा सभी लाभार्थियों को हो।
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कोरोना से निपटने के लिए सभी दलों की सहमति से केंद्र बनाए रणनीति: सोनिया गांधी
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोनावायरस संक्रमण के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक चार लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए और इसे लेकर राजनीतिक सर्वसम्मति बनाई जाए, समय आ गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें जागें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मुश्किल वक्त में एकजुट हों।
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मई 1 से होने वाले टीकाकरण से पहले राज्य सरकारें स्थापित करेगी निजी केंद्र
मई 1 से शुरू होने वाले टीकाकरण प्रोग्राम को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को निजी केंद्र स्थापित करने के आदेश दिए है। केंद्र का कहना है कि राज्य सरकारें निजी अस्पताल,औद्योगिक संगठनों आदि की मदद से अतिरिक्त निजी कोविड-19 टीकाकरण केंद्र स्थापित करें, जिससे टीकाकरण प्रोग्राम शुरू करने में आसानी हो। बता दें कि मई 1 से 18 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा।
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