राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ राघव चड्ढा की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की उस याचिका पर आज सुनवाई करेगा, जिसमें राज्यसभा से उनके निलंबन को चुनौती दी गई है। उन्होंने उच्च सदन में अपनी सदस्यता बहाल करने की मांग करते हुए 10 अक्टूबर को शीर्ष अदालत का रुख किया। चार सांसदों द्वारा संसद में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद कथित तौर पर "विशेषाधिकार के उल्लंघन" के लिए आप नेता को 11 अगस्त को राज्यसभा से… read-more
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सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए रजनीकांत की पत्नी लता के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने तमिल फिल्म 'कोचादाइयां' से संबंधित मामले में रजनीकांत की पत्नी लता के खिलाफ आपराधिक आरोप बहाल कर दिए हैं। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा, "हम स्पष्ट करते हैं कि यदि याचिकाकर्ताओं की ओर से ऐसा आवेदन दायर किया जाता है, तो विवादित आदेश के तहत दिए गए निष्कर्ष रास्ते में नहीं आएंगे।"
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मणिपुर HC के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर केंद्र का ध्यान, जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर आखिरकार केंद्र का ध्यान गया है और शीर्ष अदालत के कॉलेजियम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल की सिफारिश करने के तीन महीने बाद इसे 'शीघ्र ही' अधिसूचित किया जाएगा। एक नोट में, केंद्र ने कहा कि 14 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित फाइलों को मंजूरी दे दी गई है और शेष 12 प्रक्रियाधीन हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी मुफ्त सुविधाओं पर 'सार्वजनिक धन के दुरुपयोग' पर मांगा राजस्थान, एमपी सरकार से जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 6 को मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकारों से आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दी जा रही रियायतों और मुफ्त सुविधाओं पर जवाब मांगा। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र और चुनाव आयोग को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत कहा कि चुनाव से पहले सरकारों द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की चुनावी छूटों को नियंत्रित करना संभव नहीं है।
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SC ने ऑनलाइन सुनवाई के लिए दिया पूर्वोत्तर राज्यों की अदालतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने आज आईटी मंत्रालय को ऑनलाइन सुनवाई तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की अदालतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। SC ने उच्च न्यायालयों से 4 सप्ताह में हाइब्रिड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई तक पहुंच के लिए एक एसओपी लागू करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेश के 2 सप्ताह बाद कोई उच्च न्यायालय वकीलों या वादियों को हाइब्रिड मोड के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस या सुनवाई तक पहुंच से इनकार… read-more
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चुनाव से पहले मुफ़्त चीज़ें: SC ने केंद्र, राज्यों और चुनाव पैनल से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को करदाताओं के खर्च पर मुफ्त चीज़ें वितरित करने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों और भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा। कोर्ट ने जनहित याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस भी जारी किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मतदाताओं को लुभाने के लिए दो राज्य सरकारों द्वारा करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने किया बिहार जाति जनगणना पर रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार जाति जनगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने अपने बहुप्रतीक्षित जाति सर्वेक्षण के बाद 2024 के संसदीय चुनावों से कुछ महीने पहले निष्कर्ष जारी किया था, जिसके मुताबिक ओबीसी और ईबीसी राज्य की कुल आबादी का 63 प्रतिशत हिस्सा हैं। राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक थी, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग (36 प्रतिशत) सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग था, इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13 प्रतिशत था।
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12 अक्टूबर को होगी सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 5 को दिल्ली शराब नीति मामले में सबूत के तौर पर संदेशों की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई और कहा कि अगर सबूत सिर्फ "सुनी-सुनाई बातों" पर आधारित हैं तो पूरा मामला दो मिनट में ख़त्म हो सकता है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिन पर नई उत्पाद शुल्क नीति लाकर कुछ व्यापारिक व्यक्तियों… read-more
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बिहार जाति सर्वेक्षण मामले में 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट आज बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण के मुद्दे पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के समक्ष कहा कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े प्रकाशित किये हैं। इस बीच, बिहार में विपक्षी भाजपा ने नीतीश कुमार सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसने पिछले कुछ वर्षों में "बदली हुई सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं" का अंदाजा नहीं दिया है।
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कावेरी जल विवाद: कर्नाटक सरकार सीडब्ल्यूएमए के आदेश को चुनौती देते हुए SC में दायर करेगी समीक्षा याचिका
कर्नाटक सरकार ने पानी की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने का फैसला किया है। शुक्रवार को कर्नाटक बंद के दिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और राज्य के पूर्व महाधिवक्ता के साथ बैठक की जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, ''हमारे पास पानी नहीं है और इसलिए हम पानी नहीं छोड़ सकते। "
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