Uttarakhand Government

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पूर्व मार्च 23 को पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि पद संभालते ही समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। इस कानून को तैयार करने के लिए समिति का गठन होगा जिसमें कानून एक्सपर्ट, वरिष्ठ नागरिकों और बुद्धिजीवियों को शामिल किया जाएगा।  धामी ने कहा कि वो पारदर्शी सरकार चलाएंगे और चुनाव से पहले किए गए हर वादे को पूरा करेंगे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए अलग कमरे की मांग की गई है। इसे कानपुर विधायक इरफान सोलंकी ने उठाया है। वहीं बिहार में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए अलग कमरा और मंगलवार की छुट्टी घोषित करने की मांग की है। इससे पहले झारखंड विधानसभा नमाज अदा कारने के लिए अलग कमरा अलॉट कर चुकी है। फिलहाल ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है जहां इसकी सुनवाई हो रही है।

उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कावड़ यात्रा रद्द कर दी है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा को रद्द न करने को फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने इस कांवड़ यात्रा को आगे बढ़ाने के फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की सुनवाई जुलाई 16 को होगी।

उत्तराखंड सरकार ने फरवरी 22 को अधिसूचना जारी कर आपदा के बाद लापता हुए 130 से अधिक लोगों को बर्थ ऐंड डेथ्स ऐक्ट, 1969 के पंजीकरण के प्रावधानों को लागू कर सात साल के पहले मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार यह फैसला प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के लिए शुरू किया गया है। चमोली में फरवरी 7 को आए विनाशकारी बाढ़ में मृतकों के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने 4 लाख रुपये और केंद्र द्वारा 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की… read-more