Dehli High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 7 को घोषित किया कि एक महिला बंदी का जांच के तहत वर्जिनिटी टेस्ट असंवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है जिसमें गरिमा का अधिकार शामिल है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कौमार्य परीक्षण की असंवैधानिकता के संबंध में आवश्यक जानकारी सभी जांच एजेंसियों / हितधारकों को सचिव, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सचिव, विभाग के माध्यम से… read-more

आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी है। अब सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई नहीं होगी। बता दें कि लोकपाल ने इस मामले में अगस्त 5, वर्ष 2020 को शिकायत दी थी कि शिबू व उनके परिवार के पास अवैध साधनों के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस मामले की अगली सुनवाई सितंबर 15 को की जाएगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन भेजा है। कोर्ट ने तीनों नेताओं को उन ट्वीट और रीट्वीट को हटाने का भी निर्देश दिया है, जिनमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस से बार चलाने का आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं।

अग्निपथ योजना की सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। जुलाई 19 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गई थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही कोई भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि कुछ छह याचिकाएं देश भर में इस संबंध में दायर हुई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र के लिए ऑफलाइन परीक्षा आयोजन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मामले की सुनवाई की है। विश्वविद्यालय के फरवरी नौ को के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें फरवरी 17 से कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया है। उन्हें बताया गया कि मई में फिजिकल मोड में परीक्षाएं आयोजित होंगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई फरवरी 22 तक टाल दी है।