High Court Allows Sale Of Herbal Hookah In Restaurants And Pubs

फोटो: Shortpedia

उच्च न्यायालय ने दी रेस्तरां और पब में हर्बल हुक्का की बिक्री को अनुमति: दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवंबर 16 को राष्ट्रीय राजधानी में रेस्तरां और पब में हर्बल हुक्का के उपयोग की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आजीविका की कीमत पर COVID-19 प्रतिबंधों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा, महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंध 'हमेशा के लिए नहीं चल सकते'। अधिकारियों ने पहले ही सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को पूरी क्षमता से काम करने की अनुमति दे दी है।

बुध, 17 नवंबर 2021 - 09:50 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Dehli High Court, herbal hookah in restaurants and pubs, guidelines

Courtesy: Amar Ujala News

Ashraf

फोटो: Zee News

पाकिस्तान के आतंकी ने किया खुलासा, 2011 हाईकोर्ट धमाके में की थी रेकी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अक्टूबर 12 को गिरफ्तार किए गए आतंकी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आतंकी ने कबूल किया कि 2011 हाईकोर्ट के बाह हुए ब्लास्ट में उसी ने हाईकोर्ट की रेकी की थी। आतंकी ने कबूल किया कि 2009 में जम्मू बस स्टैंड में हुए धमाकों में वो शामिल था। आतंकी ने आईएसआई के कहने पर हथियार सप्लाई करने, आर्मी जवानों की हत्या आदि जैसी कई बातें कबूल की है।

बुध, 13 अक्टूबर 2021 - 03:30 PM / by रितिका

Tags: Crime Branch, Delhi Crime Branch, Delhi Police Special Cell, Dehli High Court

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Delhi High Court

फोटो: DNA India

ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की जांच को हाई कोर्ट की मंजूरी: दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतों के दावों की जांच के लिए समिति के गठन को अपनी मंजूरी देने के साथ, शहर सरकार ने कहा कि वह चाहती है कि सच्चाई सामने आए। सितंबर 21 को सरकार ने एक बयान में कहा कि वह अदालत के निर्देश का सम्मान करती है और अपना आभार व्यक्त करती है। एचपीसी बनाने के दिल्ली सरकार के फैसले को पहले खारिज कर दिया गया था।

बुध, 22 सितंबर 2021 - 07:40 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Dehli High Court, Covid-19, lack of oxygen

Courtesy: NDTV Hindi

Gautam Gambhir

फोटोः Deccan Herald

कोविड-19 दवाओं के अवैध भंडारण मामले में गौतम गंभीर को हाईकोर्ट से मिली राहत

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर, उनके फाउंडेशन और अन्य के खिलाफ सितंबर 20 को एक मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के कथित अवैध भंडारण और वितरण से संबंधित है। औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा इन लोगों पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून की धारा 18(C) के साथ धारा 27(B2) लगाया गया है। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर 8 को होगी।

मंगल, 21 सितंबर 2021 - 06:00 PM / by Surbhi Shaw

Tags: Dehli High Court, Gautam Gambhir, politics, Covid-19

Ankit Gurjar

फोटो: Navbharat Times

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी अंकित गुर्जर हत्या मामले की जांच

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अंकित गुर्जर हत्या मामले की जांच अब सीबीआई को ट्रांसफर की गई है। अंकित के परिवार वालों की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है।इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर 28 को होगी। सुनवाई में सीबीआई को कोर्ट के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी होगी। इस तिहाड़ जेल में कैद अंकित की हत्या के मामले में डिप्टी जेलर समेत चार लोग स्सपेंड किए गए थे।

बुध, 08 सितंबर 2021 - 06:15 PM / by रितिका

Tags: CBI, Delhi Police, Tihar Jail, Dehli High Court

Courtesy: Aajtak news

pinky choudhary

फोटोः जनज्वार

दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की पिंकी चौधरी की जमानत याचिका

दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशेष संप्रदाय के खिलाफ कथित भड़काऊ नारे लगाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त 27 को अपना फैसला सुनाया है। आरोपी पिंकी चौधरी की जमानत याचिका को एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को दिल्ली पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी बताया गया है। मामले में पुलिस ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय समेत छह अपराधियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था।

शुक्र, 27 अगस्त 2021 - 08:00 PM / by Surbhi Shaw

Tags: Delhi, Dehli High Court, pinki choudhary

Courtesy: oneindia hindi

Supreme Court

फोटो: News 18

गौतम गंभीर फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

दवाओं की जमाखोरी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भाजपा सांसद गौतम गंभीर की अर्जी पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 26 को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा एक तरफ लोग ऑक्सीजन और रेमडेसीविर के लिए हाल-बेहाल इधर-उधर मारे फिर रहे थे, दूसरी तरफ सामाजिक प्रतिष्ठा वाले ऐसे ट्रस्ट थे जो जरूरी कोविड दवाओं को एकत्र कर रहे थे। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते।

मंगल, 27 जुलाई 2021 - 02:30 PM / by देवजीत सिंह

Tags: Supreme Court of India, Gautam Gambhir, Medical Supplies, Dehli High Court

Courtesy: Amar Ujala News

Ramdev case

फोटो: Zee News

जुलाई 30 तक स्थगित हुई बाबा रामदेव के एलोपैथी के खिलाफ भ्रम फैलाने वाली याचिका

कोविड महामारी के दौरान बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी के खिलाफ कथित रूप से भ्रम फैलाने के मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जुलाई तक स्थगित कर दी है। यह स्थगन मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति हरि शंकर के छुट्टी पर जाने के कारण हुआ। याचिका सात मेडिकल एसोसिएशनों द्वारा योग गुरु बाबा रामदेव पर भ्रम फैलाने और अपने फायदे के लिये जनता में बड़े पैमाने पर एलोपैथी के दुष्प्रचार करने के लिये लगायी गई है।

सोम, 26 जुलाई 2021 - 07:30 PM / by देवजीत सिंह

Tags: Indian Medical Association, Baba Ramdev, Dehli High Court, Coronavirus Pandemic, Allopathy

Courtesy: Hindi Live Law

Children vaccination before third wave

फ़ोटो: DNA

जल्द होगा बच्चों का वैक्सीनेशन, केंद्र सरकार ने दिया दिल्ली हाइकोर्ट को जवाब

बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए उनके वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट को बताते हुए केंद्र ने कहा कि, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जारी है और यह जल्‍द ही पूरा होने वाला है। जल्द ही विशेषज्ञों की अनुमति लेकर बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके बाद हाइकोर्ट ने कहा कि, ट्रायल पूरे होने के बाद आप जल्द से जल्द बच्चों का टीकाकरण करें।

शुक्र, 16 जुलाई 2021 - 07:15 PM / by अजहर फारूक

Tags: Dehli High Court, Central Government, Covid Vaccine, Third wave

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CBSE

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परीक्षा फीस लौटाने पर विचार करे सीबीएसई: दिल्ली हाईकोर्ट

सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के छात्रों से परीक्षा शुल्क लिया था मगर कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षाएं रद्द हो गईं। परीक्षा शुल्क को लेकर 10वीं की छात्रा की मां दीपा जोसेफ ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिक जालान ने सीबीएसई को परीक्षा शुल्क वापस करने के संबंध में फैसला लेने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। अभिभावक ने सीबीएसई को 2100 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है।

गुरु, 15 जुलाई 2021 - 08:32 AM / by देवजीत सिंह

Tags: Dehli High Court, CBSE, Coronavirus Pandemic, cbse students

Courtesy: NDTV News