उच्च न्यायालय ने दी रेस्तरां और पब में हर्बल हुक्का की बिक्री को अनुमति: दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवंबर 16 को राष्ट्रीय राजधानी में रेस्तरां और पब में हर्बल हुक्का के उपयोग की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आजीविका की कीमत पर COVID-19 प्रतिबंधों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा, महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंध 'हमेशा के लिए नहीं चल सकते'। अधिकारियों ने पहले ही सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को पूरी क्षमता से काम करने की अनुमति दे दी है।
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पाकिस्तान के आतंकी ने किया खुलासा, 2011 हाईकोर्ट धमाके में की थी रेकी
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अक्टूबर 12 को गिरफ्तार किए गए आतंकी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आतंकी ने कबूल किया कि 2011 हाईकोर्ट के बाह हुए ब्लास्ट में उसी ने हाईकोर्ट की रेकी की थी। आतंकी ने कबूल किया कि 2009 में जम्मू बस स्टैंड में हुए धमाकों में वो शामिल था। आतंकी ने आईएसआई के कहने पर हथियार सप्लाई करने, आर्मी जवानों की हत्या आदि जैसी कई बातें कबूल की है।
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ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की जांच को हाई कोर्ट की मंजूरी: दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतों के दावों की जांच के लिए समिति के गठन को अपनी मंजूरी देने के साथ, शहर सरकार ने कहा कि वह चाहती है कि सच्चाई सामने आए। सितंबर 21 को सरकार ने एक बयान में कहा कि वह अदालत के निर्देश का सम्मान करती है और अपना आभार व्यक्त करती है। एचपीसी बनाने के दिल्ली सरकार के फैसले को पहले खारिज कर दिया गया था।
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कोविड-19 दवाओं के अवैध भंडारण मामले में गौतम गंभीर को हाईकोर्ट से मिली राहत
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर, उनके फाउंडेशन और अन्य के खिलाफ सितंबर 20 को एक मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के कथित अवैध भंडारण और वितरण से संबंधित है। औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा इन लोगों पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून की धारा 18(C) के साथ धारा 27(B2) लगाया गया है। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर 8 को होगी।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी अंकित गुर्जर हत्या मामले की जांच
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अंकित गुर्जर हत्या मामले की जांच अब सीबीआई को ट्रांसफर की गई है। अंकित के परिवार वालों की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है।इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर 28 को होगी। सुनवाई में सीबीआई को कोर्ट के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी होगी। इस तिहाड़ जेल में कैद अंकित की हत्या के मामले में डिप्टी जेलर समेत चार लोग स्सपेंड किए गए थे।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की पिंकी चौधरी की जमानत याचिका
दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशेष संप्रदाय के खिलाफ कथित भड़काऊ नारे लगाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त 27 को अपना फैसला सुनाया है। आरोपी पिंकी चौधरी की जमानत याचिका को एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को दिल्ली पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी बताया गया है। मामले में पुलिस ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय समेत छह अपराधियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था।
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गौतम गंभीर फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
दवाओं की जमाखोरी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भाजपा सांसद गौतम गंभीर की अर्जी पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 26 को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा एक तरफ लोग ऑक्सीजन और रेमडेसीविर के लिए हाल-बेहाल इधर-उधर मारे फिर रहे थे, दूसरी तरफ सामाजिक प्रतिष्ठा वाले ऐसे ट्रस्ट थे जो जरूरी कोविड दवाओं को एकत्र कर रहे थे। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते।
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जुलाई 30 तक स्थगित हुई बाबा रामदेव के एलोपैथी के खिलाफ भ्रम फैलाने वाली याचिका
कोविड महामारी के दौरान बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी के खिलाफ कथित रूप से भ्रम फैलाने के मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जुलाई तक स्थगित कर दी है। यह स्थगन मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति हरि शंकर के छुट्टी पर जाने के कारण हुआ। याचिका सात मेडिकल एसोसिएशनों द्वारा योग गुरु बाबा रामदेव पर भ्रम फैलाने और अपने फायदे के लिये जनता में बड़े पैमाने पर एलोपैथी के दुष्प्रचार करने के लिये लगायी गई है।
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जल्द होगा बच्चों का वैक्सीनेशन, केंद्र सरकार ने दिया दिल्ली हाइकोर्ट को जवाब
बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए उनके वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट को बताते हुए केंद्र ने कहा कि, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जारी है और यह जल्द ही पूरा होने वाला है। जल्द ही विशेषज्ञों की अनुमति लेकर बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके बाद हाइकोर्ट ने कहा कि, ट्रायल पूरे होने के बाद आप जल्द से जल्द बच्चों का टीकाकरण करें।
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परीक्षा फीस लौटाने पर विचार करे सीबीएसई: दिल्ली हाईकोर्ट
सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के छात्रों से परीक्षा शुल्क लिया था मगर कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षाएं रद्द हो गईं। परीक्षा शुल्क को लेकर 10वीं की छात्रा की मां दीपा जोसेफ ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिक जालान ने सीबीएसई को परीक्षा शुल्क वापस करने के संबंध में फैसला लेने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। अभिभावक ने सीबीएसई को 2100 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है।
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