आबकारी नीति मामला: दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश अप्रैल 28 तक टाला
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल को ईडी द्वारा जांच की जा रही दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 28 अप्रैल के लिए आदेश सुनाना टाल दिया। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल अब 28 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आबकारी नीति घोटाला मामले में सिसोदिया के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था।
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आतंकवादी यासीन भटकल, 10 अन्य पर भारत के खिलाफ 'युद्ध छेडऩे' का आरोप
दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी मामलों और देश के खिलाफ युद्ध छेडऩे के मामले में यासीन भटकल, 10 अन्य के खिलाफ आज आरोप तय किए। अदालत ने कहा, भटकल भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बार-बार आतंकी गतिविधियों में शामिल था। अदालत ने कहा, विस्फोटक, आईईडी बनाने के संबंध में उपकरणों से निकाले गए डिजिटल डेटा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह न केवल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की एक बड़ी साजिश में शामिल था।
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दिल्ली शराब घोटाला: ईडी को 5 दिन और मिली मनीष सिसोदिया की हिरासत
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति मामले में ईडी को मनीष सिसोदिया की पांच और दिनों की हिरासत मंजूर कर ली। आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए सिसोदिया को पहले 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। संघीय एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की रिमांड मांगी थी ताकि उस साजिश को और उजागर किया जा सके जिसके माध्यम से उन पर आरोप लगाया गया था।
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दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया ने किया दिल्ली HC का रुख
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज किए जाने के बाद आप नेता ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। मार्च 3 को दायर याचिका में सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी और सीबीआई जांच से राहत मांगी थी। सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 2021-2022 के दिल्ली शराब नीति घोटाले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किए जाने के बाद 5 मार्च तक रिमांड… read-more
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आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की अदालत ने जारी किया राजद सुप्रीमो लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ समन
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी मीसा भारती सहित 14 आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक, नेताओं को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) घोटाला मामले में समन भेजा गया है। इससे पहले 2021 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला बंद कर दिया था, जब उसे "कोई ठोस… read-more
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दिल्ली आबकारी नीति मामला: अदालत ने खारिज की आप संचार प्रमुख और अन्य चार आरोपियों की जमानत याचिका
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने विजय नायर, अभिषेक बोनीपल्ली, समीर महेंद्रू, सरथ पी रेड्डी और बिनॉय बाबू को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, "आरोप बहुत गंभीर है... यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसलिए, इस पर जमानत नहीं दी जा सकती है।"
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दिल्ली कोर्ट ने शरजील इमाम को किया 2019 जामिया हिंसा मामले में बरी
दिल्ली की साकेत अदालत ने 2019 के जामिया हिंसा मामले में शारजील इमाम को बरी कर दिया है। इस मामले में शरजील को 2021 में जमानत मिली थी। कोर्ट ने शरजील के अलावा इसी मामले में आसिफ इकबाल तनहा को भी बरी कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने 2019 में जामिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया।
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एयर इंडिया पेशाब मामला: दिल्ली की अदालत ने दी आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत
पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले साल नवंबर 26 को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला पर कथित रूप से पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को आज जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने उसे जनवरी 6 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को मिश्रा की जमानत अर्जी पर अपना आदेश आज (31 जनवरी) के लिए सुरक्षित रख लिया था।
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एनआईए ने आईएसआईएस के प्रचार-प्रसार और फंड जुटाने के आरोप में मोहसिन अहमद के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की विशेष अदालत में आईएसआईएस के कथित सदस्य मोहसिन अहमद के खिलाफ चार्जशीट दायर की। आईएसआईएस विचारधारा के प्रचार और संगठन के लिए धन जुटाने के लिए जून 25, 2022 को संघीय एजेंसी द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और 204 और गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 17, 18, 39 और 40 के तहत… read-more
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दिल्ली की अदालत ने दूसरे जज को ट्रांसफर किया सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सत्येंद्र जैन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। अब मामले को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे पहले विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने इस पर लंबी सुनवाई की थी।
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