Delhi Government

भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर संगीन आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह ने सीवीसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने स्कूलों में निर्माण करते समय टॉयलेट्स को क्लासरूम बताकर पैसों की भारी हेराफेरी की है। भाजपा के मुताबिक दिल्ली सरकार ने निर्धारित संख्या से काफी कम टॉयलेट का निर्माण किया है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को एक सिरे से खारिज कर दिया है।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने क्लासरूम निर्माण मामले में कार्रवाई में देरी होने का कारण पूछा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि दिल्ली सरकार के क्लासरूम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भारी अनियमितता मिली थी। इसके बाद सीवीसी ने रिपोर्ट दी थी, जिसपर कार्रवाई होने में पूरे ढ़ाई वर्ष की देरी लगी है। एलजी ने इस देरी को गंभीरता से लिया है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अगस्त 25 जानकारी देते हुए बताया कि शहर सरकार सर्दियों में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए सितंबर में 15 सूत्री कार्य योजना शुरू करेगी। यह योजना पराली प्रबंधन, धूल प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, खुले में कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, हरित युद्ध कक्ष और हरित दिल्ली अनुप्रयोग, प्रदूषण हॉटस्पॉट, वास्तविक समय विभाजन अध्ययन, स्मॉग टॉवर, ई-कचरा पार्क,… read-more

दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में अनियमितताओं को लेकर जारी सीबीआई और केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी के बीच गठित की गई जांच समिति अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप सकती है। शहर के गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में शराब की दुकानों के संबंध में समिति ने रिपोर्ट तैयार की है। बता दें कि दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उच्च न्यायालय के आदेश पर इस पांच सदस्यीय समिति का गठन अप्रैल में किया था। 

दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने अगस्त एक को जानकारी दी कि दिल्ली में अब निर्माण स्थल पर ही मजदूरों का रूटीन हेल्थ चेकअप किया जाएगा। ये फैसला दिल्ली कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड की बैठक में हुआ है। चेकअप के लिए डॉक्टर ऑन व्हील योजना की मदद ली जाएगी। श्रमिकों के बच्चों को डे केटर सुविधाएं भी दी जाएगी। इस सुविधा से निर्माण साइट पर बच्चों को डे केयर उपलब्ध होगा।