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मद्रास उच्च न्यायालय ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका जस्टिस जी जयचंद्रन ने खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का भाई लापता है और याचिकाकर्ता बिना पोर्टफोलियो के मंत्री का पद संभाल रहा है, इसलिए वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

गुजरात HC ने सितंबर 26 को आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर टिप्पणियों पर दायर आपराधिक मानहानि मामले में समन रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल और सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में ट्रायल कोर्ट के समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के सत्र अदालत के 14 सितंबर के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 21 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 15 जून के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया कथित नगर पालिका भर्ती घोटाला शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है जिसकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय. द्वारा की जा रही है। … read-more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वेक्षण जारी रखने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला तब तक सुरक्षित रख लिया था, जिसमें एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी। 

मणिपुर हिंसा के बीच अल्पसंख्यक कुकी आदिवासियों के लिए सेना की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने आज तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत, एम एम सुंदरेश की अवकाश पीठ ने कहा, यह विशुद्ध रूप से कानून व्यवस्था का मुद्दा है। वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने एनजीओ मणिपुर ट्राइबल फोरम की ओर से मामले का उल्लेख किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सुरक्षा एजेंसियां ​​जमीन पर हैं और तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का विरोध… read-more