Supreme Court Of India

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SC Upholds Karnataka HC's Punishment Awarded To 4 Persons For 'Terror Plotting'

The apex court of India confirmed the punishment awarded to four persons involved in a terror plot. The accused were convicted and awarded life sentence, following a 2005 shoot-out in Indian Institute of Science, Bangalore. In 2016, the Karnataka HC enhanced the sentence of seven-years imprisonment to life sentence. Reportedly, the shoot-out killing a professor, and left four other injured.

मंगल, 12 जुलाई 2022 - 07:45 PM / by Shibu Immanuel S

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पेपर लीक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजस्थान कांग्रेस प्रमुख के बेटों को ईडी का समन

राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के बेटों को पिछले साल सरकारी स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से समन मिला है। अभिलाष डोटासरा को ईडी… और पढ़ें

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Enforcement_Directorate

ED ने ड्राइवर के घर से बरामद किए 5 करोड़ रुपये, महादेव ऐप घोटाले से कनेक्शन का शक: छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के भिलाई में कांग्रेस पार्षद के पूर्व ड्राइवर के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में 5 करोड़ रुपये की भारी मात्रा में नकदी मिली। दिलचस्प बात यह है कि रकम गिनने में ईडी को 6 घंटे लग गए। यह पैसा महादेव ऐप घोटाले से जुड़ा हो सकता है।… और पढ़ें

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SDM

'घोर लापरवाही': भूमि अधिग्रहण मामले में यूपी के राज्यपाल को तलब करने पर बदायूं के एसडीएम निलंबित

उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण मामले में राज्यपाल को तलब करने पर एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (न्यायिक) को निलंबित कर दिया गया। एसडीएम की पहचान बदायूँ के विनीत कुमार के रूप में की गई, जिन्हें यूपी सरकार ने उनकी "घोर लापरवाही" के लिए निलंबित कर दिया… और पढ़ें

TAGS: Uttar Pradesh, Budaun, sdm vineet kumar, Suspended

Ravindra Waikar

भूमि दुरुपयोग जांच: ईडी ने शिवसेना विधायक रवींद्र वायकर के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

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Supreem Court

UAPA प्रावधानों के खिलाफ उमर खालिद की याचिका पर SC ने जारी किया केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 31 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम… और पढ़ें

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Allahabad HC

POCSO एक्ट सहमति से बनाए गए रोमांटिक संबंधों को अपराध मानने के लिए नहीं है: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम का उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना कभी नहीं था। अदालत ने कहा कि यह अधिनियम अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से… और पढ़ें

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