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असम के 4 जिलों में बढ़ाया गया AFSPA, 4 अन्य से वापस लिया गया
असम पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम या एएफएसपीए को राज्य के चार जिलों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यहां असम पुलिस दिवस 2023 समारोह में, डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि, "आज से असम में केवल चार जिलों डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराइदेव में एएफएसपीए लागू होगा।" इसके अलावा उन्होंने कहा, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ से 1 अक्टूबर से AFSPA हटा लिया गया है।
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सरकार ने एक अक्टूबर से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों में अगले छह महीने के लिए बढ़ाया AFSPA
MHA ने 27 सितंबर को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया। सरकार ने दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। पहले गजट अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के 5 अन्य जिलों में 8 जिलों… read-more
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केंद्र ने नागालैंड के नौ जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया AFSPA
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने अक्टूबर एक से अगले साल मार्च 30 तक नागालैंड के 9 जिलों में सशस्त्र बल अधिनियम को बढ़ा दिया है। इनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, सोम, किफिर, नोकलाक, फेक, पेरेन और जुन्हेबोटो के नाम शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने कोहिमा जिले के पांच पुलिस स्टेशनों सहित नागालैंड के चार जिलों में 16 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने… read-more
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असम, मणिपुर और नागालैंड में हटाए गए AFSPA के इलाके
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 31 को ट्वीट कर जानकारी दी है कि असम, मणिपुर व नागालैंड में विवादास्पद सैन्य कानून AFSPA के इलाकों को घटा दिया है। गौरतलब है कि तीनों राज्यों में AFSPA को हटाने की मांग जोरों पर है क्योंकि हाल ही में यहां पैरा कमांडों के एक ऑपरेशन में गलत पहचान के कारण ग्रामीणों की मौत हो गई थी। इस कानून के तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति मिलती है।
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मणिपुर: राज्य में बीरेन सिंह सरकार हटाएगी अफस्पा कानून
भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक मणिपुर में जल्द ही अफस्पा (सशस्त्र बल अधिनियम) हट सकता है। इस बात का फैसला नई नवेली सरकार के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जल्द ही ले सकते है। बीरेन ने मीडिया से बातचीत में भी कहा है कि कुछ संवेदनशील जगहों पर जांच की जा चुकी है और अब जल्द ही केंद्र की मदद से फैसले लिए जाएंगे। बता दें कि उत्तर पूर्वी राज्यों में अफस्पा कानून चुनाव में बड़ा मुद्दा है।
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नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने केंद्र से की AFSPA हटाए जाने की मांग
नागालैंड में हाल ही में हुई गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने AFSPA कानून को हटाने की मांग की है। नॉर्थ-ईस्ट में हमेशा से ही इस कानून का विरोध होता रहा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि इस कानून से देश की छवि धूमिल हो रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने भी उनकी इस बात का समर्थन किया है।
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