Wheat export

सरकार ने कहा कि भारत ने इस वित्त वर्ष में गेंहू पर प्रतिबंध के बाद अब तक लगभग 18 लाख टन गेहूं का निर्यात एक दर्जन देशों में किया है और कुछ देशों से अनाज की आपूर्ति के अनुरोधों पर विचार कर रहा है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि भारत ने हमेशा दुनिया की जरूरतों को ध्यान में रखा है। भारत ने अपनी 1.38 अरब आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के साथ ऐसा किया है। 

भारत सरकार ने कई देशों की मदद करने के लिए गेहूं एक्सपोर्ट की शुरुआत की थी, मगर अब सरकार ने अब इसे रोक दिया है। दरअसल तुर्की और मिस्र जैसे देशों द्वारा गेंहू लेने से इंकार करने के बाद सरकार ने एक्सपोर्ट एप्लिकेशन खारिज किए है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने गेहूं एक्सपोर्ट के लिए आए आवेदन खारिज किए है, जो लगभग 15 लाख टन के थे। भारत से अबतक 14 लाख टन गेहूं के ऑर्डर पास हो चुके हैं।

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से बातचीत में भारत द्वारा गेहूं एक्सपोर्ट पर लगाए गए बैन की लेकर भी बात की। गोयल ने कहा कि भारतीय सरकार अभी एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटाने का कोई विचार नहीं कर रही है, अभी दुनिया में अस्थिरता का दौर है और अगर ऐसे में हम एक्सपोर्ट बैन को हटा देंगे तो इसका फायदा काला बाजारी करने वालों को होगा।

हाल ही में मोदी सरकार ने भारत से गेंहू के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था जिसको लेकर अमेरिका ने आपत्ति जताई है। अमेरिका ने कहा है कि भारत के इस फैसले से विश्व का खाद्य संकट और गहराएगा। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि भारत अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करेगा। अमेरिका का यह पक्ष संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने एक प्रेस वार्ता के दौरान रखा है।

गेहूं निर्यात भारत द्वारा रोके जाने के बाद वैश्विक संकट के और गहराने की आशंका में जी-7 ने इस कदम की निंदा की है। इस बाबत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मई 14 को एक ट्वीट में कहा कि देश का गेहूं का स्टॉक बेहतर लेवल पर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत गेहूं निर्यात पर सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत, एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है, पड़ोसियों और कमजोर देशों की जरूरतों सहित सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा।