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भारतीय रेलवे ने बीते दो वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट देनी बंद कर दी है, जिस कारण रेलवे का राजस्व 3,464 करोड़ रुपये अधिक बढ़ा है। रेलवे में कोरोना महामारी के कारण वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत बंद की थी। एक आरटीआई में सामने आया कि रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को छूट ना देकर एक वर्ष में 7.31 करोड़ रुपये कमाए। वहीं महिलाओं और ट्रांसजेंडर को मिलने वाली छूट भी रेलवे ने निलंबित की हुई है।

कर्नाटक आगामी शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर्स को नौकरी में 1% आरक्षण का आदेश देने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य में कक्षा 6 और 8 के लिए होने वाली 15000 शिक्षकों की भर्ती में 5000 पद  कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए आरक्षित होंगी। आदेश के अनुसार आगामी भर्ती में कम से कम 150 पद ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। यह फैसला सिविल सेवा नियम 1977 में  संशोधन के बाद लिया गया है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी आरक्षण सूची स्वमं बनाने की शक्ति देने वाला विधेयक संसद में पेश  हुआ तो इसे लेकर आरक्षण पर राजनेताओं की महत्वकांक्षाऐं अभी से नज़र आ रहीं हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया की आरक्षण पर लागू 50% की अधिकतम सीमा को हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने यह मांग राज्य के लोगों को संबोधित करते वक्त एक लाइव वेबकास्ट में रखी थी।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन बिहार में सभी दलों की महिला नेताओं ने प्रदर्शन किया। सभी की मांग है की विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। महिला सुरक्षा के लिए नितीश सरकार को सराहते हुए जदयू विधायक शालिनी मिश्रा ने कहा- "उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सदन के अंदर महिलाओं को कम से कम 35 प्रतिशत और ज्यादा से ज्यादा 50 प्रतिशत तक आरक्षण मिलेगा।" वहीं प्रदर्शन में शामिल राजद नेताओं ने आरक्षण व महिला सुरक्षा की बात करते हुए नितीश सरकार को… read-more

उत्‍तरप्रदेश शासन ने प्रदेश की त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम आरक्षण सूची जारी कर प्रस्‍तावित सूची पर मार्च 8 तक आपत्तियां मांगी हैं, वहीं अंतिम सूची का प्रकाशन 13 एवं मार्च 14 को किया जाएगा। पंचायती राज के अपर मुख्‍य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मीडिया के समक्ष सूबे के 75 जिलों में जिला-पंचायत अध्‍यक्ष, 826 विकास खंडों में प्रमुख क्षेत्र-पंचायत और 58,194 ग्राम-पंचायतों में ग्राम प्रधानों के चुनाव के लिए अनुसूचित जाति, पिछड़ा संवर्ग और महिला के… read-more